भारतद्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दालाई सीमा विवादका रूपमा स्वीकार

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) खेमा निकै त्रस्त बनेको छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने भारतीय र अमेरिकी डिजाइनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाउँदै आएको नेकपाको विद्रोही समूह परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको शनिबार सम्पन्न तीन दिने भारत भ्रमणपछि त्रस्त हुनुको मुख्य कारण हो– ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दालाई सीमा विवादका रूपमा स्वीकार गर्न भारत तयार हुनु ।’

बिहीबार र शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दाले पहिलोपटक प्रवेश पाएको छ । नेपालले २०४८ सालदेखि नै यो मुद्दा उठाउँदै आएको थियो, तर भारतले वार्ताको औपचारिक टेबुलमा यो मुद्दा प्रवेश गराउन मानेको थिएन । विवाद समाधान नभएसम्म यो क्षेत्रलाई दुवै देशले आफ्नो नक्सामा नसमेट्ने भद्र सहमतिलाई दुवै देशले पालना गर्दै आएका थिए । तर नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि काश्मीरको नक्सालाई आफ्नो भूगोलमा मिसाउने क्रममा नयाँ नक्सा जारी गरे । उक्त नक्सामा नेपालसँगको छिनोफानो हुन बाँकी भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई समेत समेटे । नेपालले तत्काल आपत्ति जनायो, तर भारतले वास्तै गरेन । त्यसको एक महिनापछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सोही भूभाग हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको उद्घाटन गरे ।
भारतको मिचाह कदमको जवाफस्वरूप नेपालले पनि उक्त क्षेत्र समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी ग¥यो ।

साथै, उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन विधेयकमार्फत नेपालको संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन ग¥यो । यो घटनापछि नेपाल भारतवीच केही महिना संवादविहीनताको अवस्था बन्यो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत भारतीय पक्षले उक्त मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराउन चाहेन । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भई नेपालको राजनीति तरल बनिरहेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातिर लगेको अवस्थामा भने भारत उक्त मुद्दामाथि छलफल गर्न तयार भएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा नेपालको हकदाबी पुष्टि भएका कारण भारत लचक भएको हो या प्रधामन्त्री ओलीलाई केही क्षणका लागि लोकप्रिय बनाएर नेपालको राजनीतिमा खेल्न खोजेको हो ? स्पष्ट भइसकेको छैन ।

नेपालको हकदाबी पुष्टि

सत्तारुढ नेकपाकै विद्रोही खेमा भने झस्केको छ । ओलीलाई लोकप्रियताको शिखरमा पु¥याएर आफूहरूलाई सिध्याउन भारत–अमेरिका लागेको आशंका विद्रोही खेमाका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । एमसीसीलाई असफल बनाएबापत आफ्नो समूहसँग बदला लिन भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको गठजोड भएको प्रचण्डले यसअघि नै बताइसकेका थिए ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन भारत सहमत भए पनि योभन्दा ठूला र जल्दाबल्दा मुद्दाको विषयमा भने संयुक्त आयोगको बैठक करिब करिब निरर्थन भयो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले यसपटक पनि वास्ता गरेन । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई पनि भारतले वास्ता नै गरेन । नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन चार वर्षअघि गठित प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरिसके पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझेका छैनन् ।

यसैगरी, नेपालले कञ्चनपुर र झापाबाट एक एकवटा हवाई रुट दिन वर्षाैंदेखि गर्दै आएको आग्रह यसपटक पनि दोहो¥यायो, तर भारतले वास्तै गरेन । चीनको ऋण तथा प्राविधिक सहयोगमा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछ । तर यो विमानस्थलमा पूर्ण क्षमताका विमान अवतरणका लागि झापा र कञ्चनपुरबाट नेपाल प्रवेश गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पश्चिमबाट आउने जाने विमानका लागि कञ्चनपुर र पूर्वबाट आउने जाने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि झापाबाट रुट बनाउनुपर्ने छ । साविकको वीरगञ्ज या भैरहवा रुट प्रयोग गर्दा कि त नेपाली आकाशमा चार फन्का मारेर समय र इन्धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि हरेक विमान उडान र अवतरण गर्दा प्रत्येकपटक भारतीय सुरक्षा निकायको अनुमति लिइरहनुपर्ने झन्झट हुन्छ । तर नेपाललाई धेरै अप्ठेरो परेको, भारतका लागि अति सामान्य यो गाँठोसमेत फुकाउन भारत तयार देखिएको छैन ।

चालू आयोजना तीव्र गतिमा बढाउने सहमति

विगतदेखि नै कर्मकाण्डका रूपमा बैठकमा प्रवेश गरेका तर कार्यान्वयनमा अड्किएका कतिपय विषयले भने यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । उदाहरणका लागि बैठकमा चालू अवस्थामा रहेका र समझदारीमा रहेका द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ । दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धि र रेलसेवामा सहकार्यलाई अझै सुदृढ तुल्याउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत यातायात पहुँचको विकासबारे पनि छलफल भएको छ ।

भारतसँगको गाँठो कायमै

नेपालका लागि भारतले फुकाइदिनुपर्ने महत्वपूर्ण गाँठाहरू धेरै छन् । विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले चाह्यो भने नेपालको विकास निर्माणमा ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । नेपाललाई गर्ने सहयोग भारतका लागि पँुजी हुनसक्ने अवस्था पनि छ । यो मामिलामा नेपालले आफूसँग हारगुहार गरोस् भन्ने भारत चाहन्छ पनि, तर नेपालको माहोल भने सीमा विवादमा अड्केको छ । भारतबाट जतिसुकै ठूलो सहयोग ल्याए पनि नेपालको शासनसत्तामा रहनेहरूको लोकप्रियता बढ्दैन, तर सीमा विवादमा सानो प्रगति भयो भने पनि शासन सत्तामा रहनेहरू हाईहाई हुने अवस्था छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही बठ्याइँ गरेका पो हुन् कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनर्वहालीको पक्षमा छन् । तर नेपाली जनताले यी दुई मुद्दालाई प्रतिगामी एजेन्डा भन्दै आएका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीका नाताले मोदी सिधै खुल्न सकेका छैनन् । भित्रभित्रै ओलीलाई लोकप्रिय बनाउने र उनीमार्फत प्रतिगमनका एजेन्डा कार्यन्वयन गर्ने रणनीतिमा मोदी रहेको आशंका पहिलेदेखि नै गरिएको थियो । संविधानमा हुँदै नभएको कदम प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्दासमेत मोदीले थाहा नपाएझैँ गरेका छन् । अझ ओलीलाई आफ्नो देशको भ्रमणमा बोलाउने तयारीमा मोदी छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल सशंकित

नेकपाको विद्रोही खेमाले भारतसँग अरु गोप्य सम्झौतासमेत भएको आशंका गरेको छ । साथै उक्त खेमाले कामचलाउ सकारको हैसियतमा भारतसँग सीमासम्बन्धी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो खेमाको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो सन्देहपूर्ण वार्ताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ ।
बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाली जनता र संसद्ले एकमत भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एवं संविधानविपरीत काम गर्दै सरकार कामचलाउको रूपमा रहेको हालको समयमा भारत भ्रमण गरी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण छ, यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति, सम्झौता र कामकुरा नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने यो बैठक स्पष्ट गर्दछ ।’

सबैको चासोको विषय

आमनेपालीको मात्रै होइन, आमभारतीयहरूको समेत चासोको विषय बनिसकेको छ– ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मुद्दा ।’ ओलीलाई क्षणिक लोकप्रिय बनाउन यो मुद्दा संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रवेश गराइएको हो या भारत साँच्चि नै गम्भीर छ ? भन्ने रहस्य अझै खुलिसकेको छैन । तर भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया हेर्दा यो मुद्दामा भारत लचक हुने सम्भावना छैन । बैठकमा सहभागी एक नेपाली सहभागीले भारतीयहरूको बडील्यांग्वेज लचिलो नदेखिएको बनाउँदै भने– ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो, विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस छलफल नै भएन, दुई देशबीच यसअघिको सहमतिअनुसार भइरहेको सुस्ता र कालापानीबाहेकको सिमाना सीमांकनको काम द्रुत रूपमा बढाउने विषयमा भने उनीहरू सहज रूपमा प्रस्तुत भए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने निकै उत्साहित देखिएका छन् । भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले भने– ‘बैठकमा सीमाका सन्दर्भ समाधान खोज्न उपयुक्त संयन्त्रबारे छलफल गरेका छौँ । विद्यमान विषयहरू समाधान गर्ने उपायबारे छलफल भएको छ ।’