कट्टेलले हालेको रिटको फैसलाले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्ने

नेकपाका अध्यक्ष क्रृषि कट्टेलले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते फैसला दिने भनिएको थियो । तर अदालत विदा भएकाले केही दिन परसरे पनि फैसला आउँछ नै । सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेकपा आफ्नो पक्षमा पारेका थिए भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकता भई नवगठित नेकपा बनेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले दल दर्ता विपरित गई कुनै दिन सकेको छैन अर्थात पुष्पकमल दाहाल– केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । किनभने, त्यसअघि नै ०६९ साउनमा कट्टेल अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो । कोष्ठभित्र नेकपा लेखेर २३ जेठ ०७५ मा आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दियो । यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

यसपछिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको भविष्य निर्धाण गर्ने छ । किन भने कट्टेलको पक्षमा फैसला आयो भने एक खालको राजनीतिक परिवर्तन हुने देखिन्छ भने नेकपा (दाहाल–ओली) को पक्षमा फैसला आयो भने अर्को खाले विवादको सिर्जना हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूह उनी विरुद्ध आगो ओकल्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेपछि नेपालको राजनीति संग्लिनुको साटो धमिलिँदै गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा ८५ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल नरहेको भन्ने आसयका साथ संबैधानिक अदालतको फैसला भएको सन्दर्भमा पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आसयका मतहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । दिपेन्द्र झाले लेखेझै उचित समाधान दिन नसकी पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्थामा पुग्यो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरुको क्षमतामाथि ठूलो संकट आउने छ ।

नेकपाको द्वन्द्वले मुलुकको ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति हुने देखिँदै छ । आफ्ना यस्ता आन्तरिक मतभेद र विवादलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान र मिलान गर्न नसक्दा नेकपा पार्टीभित्र असाधारण असहजता र तनावको अवस्था छ । नेतृत्वमा व्याप्त विचारको दरिद्रताको कारण राजनीति अकुत सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बन्दै गएको छ भने पार्टीलाई निरन्तर आन्तरिक मतभेदमा धकेल्नुका साथै दिशाहीन र निश्चित झुन्डहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बनाउँने खतरा पनि छ । अहिले विभाजित नेकपा अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने अभिमत विभिन्न कोणबाट आएको छ ।

फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदिको विवेचना गरेकै हुनुपर्छ, त्यसका लागि पूर्णपाठको प्रतिक्षा गरिएको छ । आफूले विश्वास नगरेको संसदलाई फेरि पनि सामना गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको हठ आप्mनो ठाउँमा छ तर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको पनि अर्को सत्य हो । सरकारका हरेक पदमा भाग बण्डा खोज्नु राजनीतिक बेइमानी मात्र होइन पद लोलुपताको पराकाष्ठता पनि हो । हुन त मतपत्र च्यातेर छोरीलाई भरतपुर महानगरको मेयर बनाउनेको नैतिकताको के कुरा गर्नु र ?

संबैधानिक अदालतको फैसला नेपालको संविधान ०७२ का व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गर्न र संसद् भंग गर्दै देशलाई अस्थिरतातिर जानबाट रोक्न दिएको एउटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज बनेको छ । र, हामीले विर्सनै नमिल्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र भनेको जनताले निर्वाचनमा मतदान दिएर आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने प्रक्रिया त हुदै हो, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरुलाई एउटा खेलको नियममा बाँध्ने विधि पनि हो ।

प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका सबै मान्यता भत्काउँदै हिँडेको आरोप उनकै पार्टीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुले लगाउदै आएका छन् । उनीहरुको आरोप छ– दलको कुनै पनि संस्थागत निर्णय स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे ।

तर, आउने सातादेखि सुरु हुने संसद्को बैठकले कस्तो समाधान दिन्छ भन्ने विषय अहिले पनि अन्योलमा छ । नेकपाका दुबै पक्षले आपूmसँग बहुमत सांसद रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यस्तो अन्योल सत्ताधारी दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसक्नुको कारणले उत्पन्न भएको हो ।  नेकपाका दुवै खेमाले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको दाबीमाथि निर्वाचन आयोगले फैसला दिन नसक्दा राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा समेत विभाजित भइसकेको नेकपा प्राविधिक रूपमा एउटै देखिएको हो । नेकपाका दुबै समूहले आधिकारिकताको दावी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन अयोगको निर्णयले संसदमा रहेका दलहरूमध्ये कसलाई नाफा र घाटा हुन्छ, त्यसपछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ या हट्छ भन्ने प्रश्न निक्र्योल गर्ने काम संसद्को हो, आयोगले आफूलाई प्राप्त अख्तियारीका आधारमा एउटा फैसला दिने मात्र हो । किन भने सर्वोच्च अदालतजस्तै निर्वाचन आयोग पनि नेपालको पुरानो संस्थामध्येको एक संस्था हो ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा नेपालको राजनीतिले निकास पाउन सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले समयमा आफ्नो कर्तव्य पालन नगर्दा एकातिर आयोगले कसैको पक्ष लिन खोजेको सन्देश  गएको छ अर्कोतर्फ नेकपा दुबै समूहले आपूm नै आधिकारिक भएको संन्देश फैलाउने अबसर पाएका छन् । निर्वाचन आयोग यो कर्तव्यबाट पन्छिन खोज्दा त्यसको मूल्य समग्र देशले तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

र,संसदलाई सामना गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पुनः संसदको विश्वास प्राप्त गरी सरकार संचालन गर्न पनि संसदले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नसक्छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक राष्ट्रपतिले आहवान गर्नुभएको छ ।  संसदीय शासनप्रतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न संसद सक्षम होस् भन्ने कामना गर्नु बाहेक तरुणसँग अरु के विकल्प छ र ?