काठमाडौं । अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशले एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज) लाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) बन्द गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिएका छन् ।

अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मस्क र डोजले युएसएड विघटन गर्नुले अमेरिकी संविधानको उल्लंघन गरेको ठहर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय सरकारको खर्च र रोजगारी कटौती गर्न अर्बपतिको कानुनी अधिकारलाई चुनौती दिँदै युएसएडका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी र ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा चुआङले यस्तो आदेश दिएका हुन् । उनले अमेरिकी संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ अन्तर्गत मस्कले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति पुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

न्यायाधीश चुआङले मस्कलाई सरकारमाथि अथाह शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिने हो भने संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ को करिब अन्त्यको ढोका खोल्न र यसले ‘प्राविधिक औपचारिकताबाहेक अरू केही होइन’ मा सीमित गर्ने बताएका छन् । चुआङले मस्क र डोजको कार्यले सन् १९६१ मा कंग्रेसले स्थापना गरेको युएसएडलाई कहिले र कसरी बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कंग्रेसको अधिकारको उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत साता विश्वभर मानवीय सहायता वितरण गर्ने युएसएडका ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गर्ने र करिब १२० देशमा स्वास्थ्य र आपतकालीन कार्यक्रम गर्ने बताएका थिए । अदालतको यो फैसला ट्रम्पको लागत कटौती र सरकारी कर्मचारी कटौती अभियानका लागि पछिल्लो कानुनी झट्का हो ।

चुआङले इमेल र अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा पहुँच हालका युएसएड कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएका छन् । ट्रम्पले गत जनवरीमा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै युएसएडअन्तर्गतका सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसपछि नेपाल, भारतलगायत दर्जनौं देशमा युएसएडबाट सञ्चालित परियोजना बन्द भएका छन् । नेपालमा ८६ अर्ब लागतका परियोजना सञ्चालनमा थिए । तर अदालतको यो आदेशपछि युएसएडका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा धेरैले झिनो आशा व्यक्त गरेका छन् ।