काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने स्टे अर्डर दिएन । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रुपन्देही सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो आठ दिनदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यसरुद्ध उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रवि पत्नी निकिताले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले रविलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि रवि चैत २२ गतेदेखि नै प्रहरी नियन्त्रमा छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधका रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि स्वयंले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । उच्च अदालतले आदेश गर्नुअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

हाल सर्वोच्चले पनि उच्चले निर्णय लिँदा कुन कुन आधार लिएको र थुनामा पठाउने आदेश किन थियो भनेर कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । अब कैफियत प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णायाधार हेरेर सदर वा बदर गर्ने आदेश गर्नेछ ।