काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले १५ दिनदेखि सुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन झन् कडा हुने भएको छ । मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय गर्दै एसइईको कपी जाँच्न, नयाँ भर्ना र कक्षा १२ को परिक्षालाई ध्यानमा राखी आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन अनुरोध गरे पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।

महासंघले पठनपाठन रोकेर देशैभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्दोलनमा आउन निर्देश गरेको छ भने १२ कक्षाको परीक्षामा असहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनको स्वरूप बदलिएसँगै भर्ना अभियान र पठनपाठन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।

महासंघले ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पनि निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष र सुपरिवेक्षकका रूपमा नबस्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आफूहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनसहित तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २६ हजार पाँच सयहाराहारी छ । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी दुई लाख ३५ हजारजति छन् । सामुदायिक विद्यालयका सबैजसो शिक्षक हाल आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्य छन् ।

महासंघले एकमुस्ट सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई आन्दोलनमा सरिक हुन भनेको छ । ‘देशभरका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनुहुन हामी सबै प्राध्यापक र शिक्षक–कर्मचारीलाई आग्रह गर्दर्छौँ,’ महासंघको सूचनामा छ । शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बाध्य भएर आन्दोलन कठोर बनाउनुपरेको बताइन् । ‘हामी बाध्य भएर सडकमा आएका थियौँ । त्यसपछि पनि सरकारले हाम्रा माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था ठप्प छ । सरकारले तत्काल ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्छ ।’ महासंघले आन्दोलनमा आउन अनिवार्य गरेपछि सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । कतिपय विद्यालयले सूचना नै जारी गरेर भर्ना र पठनपाठनलगायत शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।