काठमाडौं । १० महिनाअघि कांग्रेस र एमाले नयाँ गठबन्धन हुँदा संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा थियो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनको एजेन्डा पूर्ण रूपमा बिर्सेका छन् । बरु उनी ठूला राजनीतिक नियुक्ति एमालेले नपाए सरकार छाड्ने भन्दै कांग्रेसलाई घुक्र्याउन उद्यत देखिएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेले कार्यदलसमेत गठन गरेका छैनन् । जबकि संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय सहमति आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सांसद भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन । त्यही भएर ओली संविधान संशोधनको एजेन्डा छाडेर राजनीतिक नियुक्तितिर आँखा गाड्न थालेका हुन् । कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अडान नछाडे समीकरण नै फेर्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार भएको उनले माओवादीलाई संकेत दिएको बुझिएको छ ।

त्यही भएर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

उपसभापति गुरूङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रस्ताव गरे । उनले समानुपातिकतर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनसमेत प्रस्ताव गरे ।