काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा त्याग गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणापछि एमाले नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेको छ । उनले बुधबारबाट राज्यको तर्फबाट प्राप्त गर्दै आएको सेवा–सुविधा परित्याग गरेकी छिन् । एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरेको पाँच दिनमा भण्डारीले सुविधा परित्याग गर्ने औपचारिक निर्णय लिएकी हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णयसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिई राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा त्याग गरेको दिन नै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फरक गुट निर्माण रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भण्डारीको सम्भावित अग्रसरतामाथि ‘ब्रेक’ लगाउने र उनलाई निस्तेज बनाउने संस्थापन पक्षको रणनीति भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

भण्डारी नेतृत्वमा भिड्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला पोखरेलले विधानबाट दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष र ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको बताएका छन् । यसले ओली फेरि पनि एमालेको नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । तर भण्डारीले निकै जोड गरिन् भने ओलीलाई विधान संशोधन ब्याक फायर हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एमालेले पार्टी नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार प्रदेश कमिटी र जिल्ला नेतृत्वको बैठकमार्फत पार्टीमा गुट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाउन निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशन अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पमा भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन अग्रसर पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय नेता, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति लक्षित छ ।

कोशी, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अन्तर्गत जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूसँगको बैठकलाई पार्टी कार्यालय च्यासलबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नै तय नभएको अवस्थामा नेतृत्वको बहसको सट्टा विधि र विधानबारे बहस गर्न निर्देशन दिए । ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णतः रोक्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।

एमालेले आगामी भदौ २०–२२ गतेसम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मुडमा नेतृत्व रहे पनि मिति भने तय भइसकेको छैन । विधान महाधिवेशनमा एमालेले उमेरहद र कार्यकालको सीमाबारे निर्णय लिँदै छ ।

अहिलेदेखि नै नेतृत्वका सन्दर्भमा पक्ष–विपक्षमा धार सिर्जना गर्ने प्रयास हुन थालेको भन्दै नीति र विधि निर्माणको काममा केन्द्रित हुन उनको निर्देशन थियो । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने बताए ।