काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदान नपाउने भएका छन् । यसको सट्टा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो । तर पनि हालसम्म कतिपय नियामक निकाय, संस्थान बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायमै रहेकाले यसलाई कडाईका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले नेपाल सरकारद्वारा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७२ कार्यमा ल्याएको थियो । सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नो स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको पनि अर्थले जनाएको छ ।

अहिले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन खुवाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र उपदानमा अर्बौं रकम लाग्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।