काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड छेडखानी प्रकरणमा सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार सात सदस्यीय समिति गठन गरेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

उनका अनुसार समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एकजना सदस्य छन् । समितिको नेतृत्व भने कांग्रेसले गर्ने भएको छ । छानबिनका लागि समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

समितिले आवश्यक अध्ययन, छानबिन र कमजोरीमा जोडिएका व्यक्ति पहिचान गर्नेछ । समितिको ओपचारिक घोषणा असार २३ गते प्रतिनिधिसभामा सभामुखले गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसले पारित गरेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी दफा र उपदफा हेरफेर गरेर मुख्यसचिव, सचिज र सहसचिवलाई भने दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लागू हुने गरी हेरफेर गरिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको विधेयकबारे तोडमोड भएको सार्वजनिक भएपछि बबाल मच्चिएको थियो । सबै दलले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि सभामुखले समिति बनाएका हुन् । समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा रहेका छन् । छानबिन समिति गठन भएमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म आफू समिति बैठकमा नजाने खतिवडाले बताएका छन् ।