प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने’ भनी कार्यक्रम राखिएको छ।

यस कामका लागि प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ। प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, विद्यमान कानून, सरकारी निर्णय, र लाइसेन्सका शर्तहरू विश्लेषण गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको खाका तयार पार्न एक विज्ञ समिति गठन गरिनेछ।

अर्यालले भने, “यो वर्ष कार्यक्रम राखेका छौँ, हामी अगाडी बढ्छौ अब। प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने भनेर कार्यक्र राखेका छौँ।”

उक्त समितिले स्वामित्व सरकारमा आइसकेपछिको कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको ढाँचाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ।

हतारको सरकारी निर्णय र कानूनी प्रश्न

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि १५ भदौ २०८६ मा समाप्त हुँदैछ, जसपछि कम्पनीको जायजेथा र फ्रिक्वेन्सी स्वतः नि:शुल्क सरकारको मातहतमा आउने प्रक्रिया थालनी हुन्छ।

यद्यपि, कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा साढे पाँच वर्षअघि नै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा ‘पाँच वर्षपछि कम्पनी सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै अन्तिम पल्ट नविकरण गरिदिने’ विवादास्पद निर्णय गरेको थियो।

यस्तो निर्णयले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ र दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्थालाई सीधै कुल्चेको देखिन्छ। नियमावलीको नियम १६ र ऐनले पुरानै सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स नविकरणमा ‘अग्राधिकार’ दिने र मूल्य निर्धारणपछि कम्पनी बेच्न चाहेमा लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा तीन वर्ष अघिसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने बाटो दिएको छ।

विद्यमान कानून अनुसार, आगामी भदौ १५ सम्म रेनल्ट होल्डिङ्ससँग भएको ३० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीलाई बेचेमा एनसेलले राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगिने बाटो थियो, तर सरकारले दुई वर्षदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउँदै आएको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप

यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई धेरैले नेपालको ‘आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्याप्टिलिज्म)’ र अस्थिर राजनीतिका कारण भएको घटनाको रूपमा लिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र सीमित व्यापारिक घरानाको गुटगत गठजोडको भुमरीमा एनसेल फसेको बुझाइ छ।

तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीको नजिक ठानिएका सतिशलाल आचार्यले किनेको रेनल्ट होल्डिङको स्वामित्व स्वीकार नगर्ने निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित रहेको र त्यो सरासर कानून विपरीत भएको भन्दै त्यसबेला पनि आलोचना भएको थियो।

यसरी, कानुनको बर्खिलाप हुने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर अहिले नियामक निकाय प्राधिकरण एनसेलका मालिकहरूको बेवास्ता गर्दै कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्ने हेतुले अघि बढेको देखिन्छ।