अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सैन्य तागत प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। यही घटनालाई लिएर नेपालसहित विभिन्न देशमा वैचारिक बहस चर्किरहेका बेला, मादुरो प्रशासन स्वयं संलग्न एक गम्भीर क्षेत्रीय विवाद फेरि विश्व ध्यानको केन्द्रमा आएको छ।

दक्षिण अमेरिकाको उत्तरपूर्वी भूभागमा रहेको एसेक्विबो क्षेत्र हाल भेनेजुएला र छिमेकी राष्ट्र गुयानाबीचको सबैभन्दा संवेदनशील विवादको केन्द्र बनेको छ। करिब १ लाख ५९ हजार ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो भूभाग क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा ठूलो छ र गुयानाको करिब दुई–तिहाइ भूभाग समेट्छ।

एसेक्विबोमा करिब सवा लाख जनसंख्या बसोबास गर्छ, जसमा आदिवासी र ग्रामीण समुदायको बाहुल्य छ। दुर्गम भूगोल भए पनि यस क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व अत्यधिक छ। यहाँ प्रशस्त वनसम्पदा, ताजा पानी, सुन, तामा, हिरा जस्ता खनिजका साथै ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास भण्डार रहेको अनुमान छ।

दशकौँ पुरानो विवाद फेरि चर्कियो

एसेक्विबोमाथिको विवाद औपनिवेशिक कालदेखि सुरु भएको हो। सन् १८९९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले यो क्षेत्र ब्रिटिश गुयानाको हिस्सा ठहर गरेको थियो, जसलाई भेनेजुएलाले त्यसबेला स्वीकार गरेको थियो। तर गुयाना स्वतन्त्र हुने चरणमा पुगेपछि भेनेजुएलाले आफ्नो दाबी पुनः अघि सारेको हो।

सन् १९६६ मा गुयाना स्वतन्त्र भएपछि पनि विवाद समाधान हुन सकेन। यद्यपि, दुबै देशले जेनेभा सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। लामो समय निष्क्रिय रहेको यो विवाद पछिल्ला वर्षहरूमा भने तीव्र रूपमा सतहमा आएको छ।

तेलले बदलेको शक्ति सन्तुलन

सन् २०१५ मा गुयानाको तटीय क्षेत्रमा विशाल तेल भण्डार पत्ता लागेपछि एसेक्विबोको महत्व झनै बढ्यो। सन् २०१९ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि गुयाना विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएका देशमध्ये पर्न थालेको छ। हाल गुयानाको दैनिक तेल उत्पादन ६ लाख ब्यारेलभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ।

तेलबाट प्राप्त आम्दानीले गुयानाको कुल निर्यात र सरकारी राजस्वको ७०–८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यही कारणले एसेक्विबो र त्यससँग जोडिएका समुद्री सीमामाथि भेनेजुएलाको चासो बढेको देखिन्छ।

जनमत संग्रह र सैन्य संकेत

डिसेम्बर २०२३ मा भेनेजुएलाले एसेक्विबोलाई आफ्नो नयाँ राज्य बनाउने प्रस्तावसहित जनमत संग्रह गर्‍यो। तर मतदान भेनेजुएलाभित्र मात्र गरिएको भन्दै गुयाना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई कानुनी मान्यता नदिएका थिए।

त्यसपछि भेनेजुएलाले प्रशासनिक योजना र सैन्य गतिविधि बढाएको आरोप लाग्यो। भेनेजुएलाका नौसेना जहाजहरू गुयाना दाबी गरेको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कूटनीतिक तनाव झनै चर्किएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा

गुयानाले सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गर्दै १८९९ को सीमा निर्णय वैध भएको पुष्टि माग गरेको छ। अदालतले मुद्दा सुन्ने अधिकार स्वीकार गरिसकेको छ।

यसै वर्ष वैशाख १८ गते आईसीजेले भेनेजुएलालाई विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक वा राजनीतिक कदम नचाल्न आदेश दिएको थियो। तर भेनेजुएलाले उक्त आदेशलाई अस्वीकार गरेको छ।

फरक शासन प्रणाली, फरक दृष्टिकोण

गुयाना बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ स्वतन्त्र प्रेस र नियमित चुनाव अभ्यासमा छन्। भेनेजुएला भने केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा छ, जहाँ चुनावी पारदर्शिता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भेनेजुएलाको राजनीतिक मोडेल एसेक्विबो क्षेत्रमा लागू गरिनु स्थानीय बासिन्दा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ।

सबैभन्दा बढी असर कसलाई?

यदि एसेक्विबोमाथि नियन्त्रण परिवर्तन भयो भने सबैभन्दा बढी असर त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई पर्नेछ। भूमि अधिकार, नागरिकताको स्थिति र जीविकोपार्जनमा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

यसका साथै गुयानाको अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय स्थिरता र लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अनिश्चित भविष्य

हाल एसेक्विबो क्षेत्र गुयानी प्रशासनकै नियन्त्रणमा छ। तर बढ्दो तेल आम्दानी, क्षेत्रीय शक्ति–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका कारण यो विवाद छिट्टै समाधान हुने संकेत देखिँदैन।

एसेक्विबो अब केवल सीमा विवादको विषय मात्र रहेन—यो इतिहास, ऊर्जा सुरक्षा र विश्व शक्ति सन्तुलनको जटिल परीक्षा बनेको छ, जसको भविष्य अझै अनिश्चित छ।