अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा बन्ड (धरौटी) आवश्यक पर्ने देशहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गैर–आप्रवासी बी १/बी २ (भ्रमण/व्यापार) भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही देशका नागरिकका लागि धरौटी रकम अनिवार्य गर्ने पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालसहित सात देश थप गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले अमेरिका भ्रमण भिसाका लागि आवेदन दिँदा नियमित भिसा शुल्कका अतिरिक्त धरौटी रकम पनि बुझाउनुपर्ने छ। धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये कुन हुने भन्ने निर्णय अन्तर्वार्ताको क्रममा कन्सुलर अधिकारीले गर्नेछन्। नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य करिब ७ लाख २२ हजारदेखि २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्छ। यो व्यवस्था आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने बताइएको छ।

धरौटी बुझाउँदा आवेदकले होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको इमिग्रेशन बण्ड फारम पनि पेस गर्नुपर्नेछ। धरौटी रकम अमेरिकी ट्रेजरी विभागको आधिकारिक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट जीओभी’ मार्फत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कन्सुलर अधिकारीको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र फारम बुझाएर रकम तिर्नुपर्नेछ। अधिकारीको निर्देशनबिनै तिरेको धरौटी फिर्ता नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ। साथै, कुनै तेस्रो–पक्ष वेबसाइट मार्फत तिरेको रकमको जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले नलिने स्पष्ट पारिएको छ। भिसा बन्ड तिरेकै आधारमा भिसा स्वीकृत हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।

भिसा बन्ड तिरेका यात्रुहरूले अमेरिकामा प्रवेश र प्रस्थान गर्दा तोकिने सीमित विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को सर्त पनि राखिएको छ। तोकिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूयोर्कको जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वाशिङ्टन डल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (आईएडी) रहेका छन्। यी सर्त पालना नगरे प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्ने वा प्रस्थानसम्बन्धी विवरण सही रूपमा अभिलेख नहुन सक्ने चेतावनी अमेरिकी पक्षले दिएको छ।

धरौटी बन्डका सबै सर्त पूरा भएमा रकम स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भिसा धारकले तोकिएको समयभित्र अमेरिका छोडेमा, भिसाको म्याद सकिनुअघि अमेरिका नआएमा, वा अमेरिकी प्रवेश बिन्दुमा नै प्रवेश अस्वीकृत भएमा धरौटी रकम स्वतः फिर्ता गरिनेछ।

तर भिसा धारकले तोकिएको समयभन्दा बढी अमेरिका बसे, देश नछोडी अवैध रूपमा रह्यो, वा गैर–आप्रवासी हैसियत परिवर्तन गरी शरण मागेजस्ता प्रक्रिया अघि बढायो भने भिसा बन्ड उल्लंघन मानिनेछ। यस्ता अवस्थामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डीएचएस) ले मुद्दा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) मा पठाउने र धरौटी रकम जफत हुन सक्ने बताइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अमेरिकी आप्रवासन ऐनको धारा २२१(जी)(३) तथा टेम्पोररी फाइनल रूल अन्तर्गत सुरु गरिएको पाइलट कार्यक्रम हो। भिसा बन्ड लागू गरिने देशहरूको छनोट बी १/बी २ भिसा ओभरस्टे दर सम्बन्धी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको जनाइएको छ।