सीडीओको प्रतिवेदन आउनु तीन दिनअघि नै मन्त्रीको बकपत्र

काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच सीमा समस्य नरहेको सरकारले बताइरहेका बेला शनिबार बसेको हुम्ला जिल्लाको सर्वदलीय बैठकले विज्ञ टोली हुम्ला पठाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालीले लामो समयदेखि भोगचलन गरेको क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको भन्दै बैठकले स्थलगत रुपमा त्यसको अध्ययन गरी समस्या समधान गर्न आग्रह गरेको हो । तर हुम्लाका सीडीओ चिरञ्जिवी गिरीले चीनले बनाएको भवन उसकै भूमिमा भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् । तर सीडीओ गिरीको प्रतिवेन आउनु तीन दिनअघि नै मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले चीनले नेपाको भूमि मिचेको छैन, भवनहरु चीनकै भूमिमा बनेका हुन् भनेका थिए । तर हुम्लाकी सांसद रंगमती शाहीले भने चीनले बनाएका भवनहरु नेपालकै भूमिमा बनेको दावी गरेकी छन् ।

बैठकले ग्याक्पु दोसायता ललुङजोङमा भवन बनाएको स्थान सीमा स्तम्भ १२ नम्बर नजिक रहेकोले सो कुरा स्पष्ट गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सीमा हेर्ने विज्ञ टोली पठाएर विवादलाई दिर्घकालीन समधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघीय सांसद छक्कबहादुर लामा र कर्णाली प्रदेशसभा प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले हाल चीनले भवन बनाएको क्षेत्रभन्दा डेढ किलो मिटर परबाट नेपाली पक्षले २०६६ सालमा सडक निर्माण गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । त्यतिबेला चिनियाँ पक्ष मौन बसेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । सुरुमा तीन वटा भवन बन्दा स्थानियले विरोध गर्दा नेपाली र चिनियाँ पक्षले पशुहरुको क्वारेन्टाइनका लागि ती भवन दुबै पक्षले प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । पछि थप छ वटा भवन बनाइएको छ ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ६ का बासिन्दाहरुले चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको, हुम्लावासी र चिनियाँ पक्षले व्यापार गर्ने स्थान परेको, चिनियाँ पक्षले सो भुमिमा चरिचरन गरेबापत कर तिर्ने गरेको लगायतको अवस्थालाई हेर्दा सो क्षेत्र नेपालकै हुनुपर्ने दावी स्थानीयको छ ।

संघीय सांसद लामाले प्रकृयागत रुपमा सीमा हेर्ने विज्ञ टोली जिल्लामा ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताए । बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी, कांग्रेस  जिल्ला सभापति जयपति रोकाया, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरजंग शाही लगाय निर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।