काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अनुमान गरिएको थियो, तर करिब एक वर्षको यो अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा कोरोनाका कारण नभएर सरकारको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको  अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन लागेको देखिएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि खर्चभन्दा आम्दानी बढी  देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पुस १५ सम्मको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो विवरणअनुसार सरकारको ढुकुटीमा करिब ३३ अर्ब बचतमा रहेको देखिएको छ । यो अवधिमा सरकारले जम्मा ३५३ अर्ब खर्च गरेको छ भने ३८६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यो अवधीमा विकास खर्च १२ प्रतिशत मात्रै भएका कारण सरकारको ढुकुटीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ बचत देखिएको हो । साधारण खर्च लक्ष्यअनुसार नै हुनु, तर विकास खर्च जम्मा १२ प्रतिशत हुनु भनेको आगामी आर्थिक वर्ष मुलुक झन् भयावह खाडलमा जाकिनु हो । राज्यको आम्दानी बढाउने भनेको पुँजीगत खर्चले नै हो ।  पुँजीगत खर्चले अल्पकालिन र दीर्घकालीन दुवै प्रतिफल दिन्छ । श्रमिकको ज्याला, निर्माण सामग्रीको खपतलगायत तत्कालीन लाभ प्राप्त हुन्छ । आयोजना बनिसकेपछि दीर्घकालसम्मका लाभ प्राप्त भइरहन्छ । सरकारको काम ढुकुटीमा रकम जम्मा गरेर बस्ने होइन, ढुकुटीलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो ।

वर्तमान सरकार निर्माण हुँदासम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत अयोजनाको  काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । यो सरकार बन्नुअघिको चार वर्षको अवधिमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनु, तर यो सरकार बनिसकेपछिको तीन वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्नुको अर्थ के ?  

खर्चको तुलनामा आम्दानी धेरै दिनसक्ने आयोजना मुलुकमा धेरै छन् । यस्ता आयोजनालाई आफैले अघि बढाउन नसके पनि विदेशी ऋण सहजै प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मेलम्ची खानेपानी अयाजनाले सम्पन्न हुनासाथ वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी दिन थाल्छ । ४५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक पाँच अर्बभन्दा आम्दानी दिन थाल्छ । हाम्रो मुलुकमा त सडक आयोजनाहरू पनि निर्माण सम्पन्न हुनासाथ राम्रो प्रतिफल दिन सुरु गर्ने खालका छन् । उदाहरणका लागि तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाकलाई लिन सकिन्छ । यो आयोजनाले सम्पन्न भएको २० वर्षभित्रमा सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्ने अनुमान गरिएको छ । पँुजीगत खर्च भनेको लगानी हो । वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अबस्थामा हामी छौं, तर पुँजीगत खर्चका लागि वार्षिक चार खर्ब रुपैंयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याइन्छ । त्यसको करिब ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ । खर्च भएको त्यो ५० प्रतिशतमध्ये पनि आधाभन्दा बढी रकम कमिसनमै सकिने गरेको छ ।

यतिबेला नेपालले भारतबाट ६ सय मेगावाट जलविद्युत ल्याइरहेको छ । आफ्नो उत्पादन पाँच सय मेगावाट, विदेशी आयात ६ सय गरी कुल ११ सय मेगावाट बिजुली वितरण गरिएको छ । तर, प्राधिकरणकै ६ वटा प्रसारणलाइन समयमा नबन्दा १९ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । क्षमताअनुसारको प्रसारण लाइन नहुँदा कुल १९० दशमलव ६५ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यो कसको कमजोरी हो ?

३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मेलम्ची खानेपानी अयोजनाले सम्पन्न हुनासाथ वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी दिन थाल्छ । ४५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भपछि वार्षिक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी दिन थाल्छ ।

वर्तमान सरकार निर्माण हुँदासम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत अयोजनाको  काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । यो सरकार बन्नुअघिको चार वर्षको अवधिमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनु, तर यो सरकार बनिसकेपछिको तीन वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत काम पनि हुन नसक्नुको अर्थ के ? मेलम्ची खानपानी आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अघि बढाइएको हो, तर माफियाहरूको चलखेलका कारण ढिलाइ भयो, पारित हुन पाएन । त्यो विधेयक अहिले पनि अलपत्र छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालगायतका कैयौं आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदारहँदै सरकारले वर्षे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरायो । हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको समयसीमा आउनै लागपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०७४ सालको निर्वाचनमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये सुरक्षामा करिब १० अर्ब खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारी साधन, तुल, पेन्टिङलगायतका सामग्रीमा कारोबार पनि अत्यधिक हुन्छ । सवारीसाधनको इन्धनका लागि पनि ठूलो खर्च हुन्छ । वैशाख र असारको स्थानीय निर्वाचनका कारण त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा इन्धन आयात वृद्धिदर ८१ प्रतिशत भएको थियो, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धेरै बढी हो ।