विन्दुकान्त घिमिरे

एमाले र माओवादी एकीकरण भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला तमासा देखाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस हात बाँधेर त्यो तमासा हेरिरहेको छ । करिब ७० वर्ष मुलुकको राजनीतिमा मियो बनेर भूमिका निर्वाह गरिरेहको पार्टी यति छिट्टै तमासेको भूमिकामा पुग्ला भन्ने अनुमान थोरैले गरेका थिए । सरकार सञ्हाल्न नेकपाका नेताहरू असफल भएको अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अनुमान गरिएको थियो । अर्थात् आफ्नो पार्टीका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर   विभाजित नेकपामध्ये एउटा चिराले कांग्रेस सत्ता सहयात्राका लागि बोलाउला कि भन्दै पर्खेर बसेको छ । त्यो पनि आफ्नो महाधिवेशनको निर्धारित कार्यक्रमलाई चौपट बनाउँदै ।

कांग्रेसको आशा
जुन हात अघि सारे पनि लड्डु प्राप्त हुने कुरामा नेपाली कांग्रेस ढुक्क छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएमा तत्काल सत्ता प्राप्त हुने, मध्यावधि निर्वाचन गराउन केपी ओली सफल भए ठूलो दलका रूपमा आफू आउने कुरामा नेपाली कांग्रेस ढुक्क छ ।   सरसर्ती हेर्दा यो अवस्था हो कि ? भन्ने पनि देखिन्छ । तर मुलुकको राजनीतिक खेल मैदानमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस मात्रै छैनन् । मधेसी दलहरू एकीकरण हुँदैहुँदै ३२ सिटसहितको तेस्रो शक्ति अर्थात् जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भयो भने सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसले फेला पार्ला क ? जनता समाजवादी पार्टीले ? यो प्रश्नको अंकगणितीय र राजनीतिक उत्तर खोज्नपट्टि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लागेकै छैनन् ।

यस्तो छ अंक गणित
प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सिटमध्ये नेकपाले १७५ सिट जितेको हो ।  बहुमतीय सरकार गठनका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । नेकपाको संसदीय दल बराबार सिट संख्याका आधारमा विभाजित भयो भने ८७–८७ हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा तेस्रो दल नेपाली कांग्रेसले जसलाई साथ दियो, उसैको सरकार बन्छ । किनकि नेपाली कांग्रेससँग ६१ सिट छ । ८७ मा ६१ जोड्दा  १४८ हुन्छ । तर नेकपाको संसदीय दल विभाजन हुँदा बराबरी सिट संख्या नहुने संकेत देखिइसकको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली करिब ६५ सिटका साथ दोस्रो ठूलो पार्टी हुने र प्रचण्ड करिब ११० सिटका साथ पहिलो ठूलो पार्टी हुने गरी नेकपा संसदीय दलको गणितीय कोर्ष अघि बढेको छ ।  पहिलो पार्टी नेकपा प्रचण्डलाई सरकार गठनका लागि २० देखि ३० सिट मात्रै अभाव हुन्छ । जुन अभाव पूर्ति गर्न चौथो पार्टी डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जसपाले मज्जाले सक्छ । दोस्रो पार्टी नेकपा (ओली) लाई सरकार गठन गर्न करिब ७३ सिट अपुग हुन्छ । तर तेस्रो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग ६२ सिट मात्रै छ । चौथो दल जसपाको सहयोगविना ओलीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्दैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हुनासाथ नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुम्छ । कुनै कोणबाट पनि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहँदैन । ओली (नेकपा) र प्रचण्ड (नेकपा) मध्ये एउटा सत्तामा र अर्को प्रमुख पक्षमा हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भयो भने जसपाको सहयोगमा प्रचण्ड या बाबुराम प्रधानमन्त्री, ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र नेपाली कांग्रेस तमासे बन्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यो सम्भावना नरहने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हुँदैन ।

के होला निर्वाचनपछि ?
धेरैले विश्लेषण गरेका छन्– ‘आमनिर्वाचन गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै होइन, २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले जे गरेका थिए, अहिले ओलीले त्यही गरेका हुन् ।’ तर धरातलीय यथार्थता २०५९ सालको जस्तो छैन । त्यतिबेला आफ्ना पिताको आदर्श बोकेका ज्ञानेन्द्र शाह मुलुकमा राजा थिए । सेना उनको हातमा थियो । माओवादी आतंक यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो कि सेना (राजा) को सहयोगविना चुनाव सम्भव थिएन । तर राजा चुनाव चाहँदैनथे । प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर चुनाव सम्भव थिएन ।   यता, नेपाली कांग्रेसको मूलधार फुटेर गएका देउवाको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । उता अर्को प्रतिनिधिसभा नआएसम्म आफैं प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्नेमा शेरबहादुर देउवा ढुक्क थिए ।

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । चुनाव नहुँदैमा राजतन्त्र फर्किहाल्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा सेनाले बुझेको छ । त्यो जोखिम मोल्न सेनाको वर्तमान नेतृत्व चाहँदैन । अबको रोलक्रमका प्रधानसेनापति कस्ता छन् कुन्नि, वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अब्बल दर्जाका लोकतन्त्रवादी  विद्वान हुन् । प्रतिनिधिसभा नआएसम्म आफ्नो पद सुरक्षित रहने सपना ओलीले नदेखेको हुनुपर्छ, किनकि विगतमा पनि बाबुराम भट्टराई यस्तै हालतमा पुगेपछि खिराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदुका अध्यक्ष बनेका थिए ।  त्यसैले ओलीको कार्यकाल भनेको आमनिर्वाचन गराए पनि नगराए पनि आगामी जेठसम्म मात्रै हो । आमनिर्वाचन भयो भने जनअभिमतद्वारा उनी फालिनेछन्, आमनिर्वाचन भएन भने सानो–तिनो आन्दोलनद्वारा फालिने छन् । फरक यति हो कि आमनिर्वाचन गराए भने त्रिशंकु संसद् बन्ने भएकाले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ । तर आमनिर्वाचन नगराएकै कारण ओली फालिए भने उनको हालत मरिचमान सिंहको भन्दा फरक हुँदैन । यो कुरा ओलीले बुझेका छन् । विगतमा देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेस चुनावमा जान नमाने जस्तै अहिले ओलीको नेतृत्वमा नेकपा (प्रचण्ड) चुनावमा जान नमान्ने हो कि ? भन्ने पनि शंका उत्पन्न भएको छ । तर प्रचण्ड नमान्दैमा चुनाव रोकिँदैन ।  उनी नमान्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

यसैगरी, चुनावपछि के होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैलाई छ । विगतमा जस्तै गठबन्धनका आधारमा दलहरू चुनावमा होमिने सम्भावना बढ्छ । अहिले देखिएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा (प्रचण्ड) र जसपाको एउटा गठबन्धन बन्न सक्छ । नेकपा (ओली) नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ । अथवा त्यतिबेलासम्म राप्रपा  विभाजित भइसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेस पनि सिंगो रहन्छ वा रहन्न ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको थपिएको म्याद पनि आगामी फाग्न २३ गते सकिन्छ । त्यो मितिभित्र १४औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना छैन ।  म्याद सकिएपछि बैधताका विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्छ ।