काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेको जटिलतामा ओली आफै नराम्रोसँग फसेका छन् । सभाहरुमा कम्तिमा एक घण्टा भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजतन्त्र फर्काउन खोजेको, संविधान विरुद्ध हिन्दु राष्ट्र फर्काउन खोजेको र संघियता खारेज गर्न खोजेको जस्ता अनेकौं आरोप उनका सहयात्री दलका नेताहरुले सबैभन्दा जोडदार ढंगले उठाएका छन् । यसबाहेक संसद विघटन विरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा अदालतमा बहस चलिरहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संबैधानिक आयोगले गरेका नियुक्त विरुद्ध आफैं अदालत गएका छन् । निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारीकताको विषयमा पटक पटक छलफल चलिरहेको छ । यी विविध जटिलता फुकाउने सवालमा अदालतदेखि आयोहरुसम्म दुई भागमा आयुक्तहरु विभाजित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधिले भन्दा पनि आदेशले शासन गर्ने मनसुबा सर्वत्र प्रदर्शन गरेका छन् । परम्परागत राजाहरूले जस्तै ओलीमा चाहना देखिएको दलहरुले आरोप लगाएका छन् । पञ्चायतको अन्तिमतिर, त्यतिबेलाका राजालाई आफू जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय छु भन्नेजस्तो भ्रम थियो, त्यस्तै भ्रम ओलीलाई पनि भएको छ । गत शुक्रबार आफ्नो पक्षको राजनीतिक सभाका लागि नारायणहिटी दरबारको दक्षिणढोका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै राजेका थिए । माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी ओली हिन्दु मन्दिरको (पशुपतिनाथ) पूजापाठको अभ्यासमा तल्लीन छन् । यो माक्र्सवादी  र हिन्दुत्वको प्mयुजन हो । र, यसलाई भद्दा राजनीतिको ‘स्टन्ट’ पनि भन्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट
संसद पुनस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुष ६ गते नै १२ वटा भिन्दाभिन्दै रिट दर्ता भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक क्षेत्राधिकार विरुद्ध गइ संसद विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याउन रिटमा माग गरिएको छ । अहिले संसद विटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणसहितको बेञ्चमा बहस र सुनुवाइ भैरहेको छ, जसमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । सरकारी सह–महान्यायधिवक्तहरुले  आइतबरको बहसमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि विघटनको अधिकार हुने र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको संभावना नहुने उल्लेख गरे । २०४७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको अवस्थामा पटक–पटक विघटन भएको दृष्टान्त दिदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, ‘एउटै संविधानमा छोटो अवधिमा चार पटक देशमा संसद् विघटन भएको उदाहरण अन्त कतै छ ? अर्का सहन्यायाधीवक्ताले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गरेकाले वैध भएको उल्लेख गरे ।

पार्टीको आधिकारिकतामा विवाद
निर्वाचन आयोगले दल तथा दल विभाजनसम्बन्धी जिम्मेवारी नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ । नवनियुक्त आयुक्त भण्डारीले जिम्मेवारी पाएलगत्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजातको अध्ययन थालेको छ । अध्ययनका लागि आयोगले आयुक्त भण्डारीलाई तीन दिनको समय दिएको छ । भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधर आयुक्त हुनुपूर्व आयोगमा दिनेश थपलिया प्रमुख आयुक्त तथा नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौड्याल आयुक्त थिए । नेकपा विवाद चाँडो नसल्ट्याए वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्भव नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन् । नेकपाका दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पुरानै विवरण अद्यावधिक गर्न गरेको आग्रह आयोगले ११ माघमा अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेका थिए । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ  ।

अदालतमा सभामुख नै
त्यस्तै, संबैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको ३० पुसमा बसेको बैठकले विभिन्न आयोग तथा रिक्त निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ नै नभईकन नियुक्त पदाधिकारीले शपथ लिएर कामकारबाही सुरु गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । विवादास्पद अध्यादेश आएकै दिन ३० मंसिरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसैअनुसार २१ माघमा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तसहित ३२ पदाधिकारीले शपथ लिएका थिए । अध्यादेश र नियुक्तिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले नियुक्तिबारे कारणदेखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।