हेमराज लामिछाने

नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहको सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ५ मा व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अनुसूची ७ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अनुसूची ८ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अनुसूची ९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ अनुसार संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानी तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघीय सरकारको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५६ को ४ ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा व्यवस्था गरेको छ, तथापि धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था गरी जिल्ला सभालाई कार्यकारीणी अधिकारबाट वञ्चित गरेको अवस्था छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना र राज्यशक्तिको प्रगोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा मानिएको छ । संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधानसमेत संविधानले गरेको छ । तर स्थानीय आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्रै स्थानीय सञ्चित कोष रहने र राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने प्रावधान रहेको छ । संविधान जिल्ला सभा र विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सञ्चित कोषको बारेमा मौन रहेको छ ।

स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक रूपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेकोे निश्चित मापदण्डका आधारमा समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधिका आधारमा स्थानीय सरकारहरूले विशेष र समपूरक अनुदानका साथै ससर्त अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न स्रोतबाट आन्तरिक राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको निश्चित प्रतिशत राजस्व बाँडफाँटबाट र विभिन्न शीर्षकमा रोयल्टीको हिस्सा पनि बाँडफाँटमार्फत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

करको विकेन्द्रीकरणका सवल पक्षहरूमा करको दर निर्धारणमा जनताको सहभागिता हुने हुँदा करले स्थानीय तहमा व्यापकता पाउन सक्छ । यसले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाउन र स्थानीय स्वायत्तको सम्मान गर्न सहयोग गर्दछ । कर संकलनमा समेत जनताका सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित हुन गई पर्याप्त राजश्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । जनताको सहभागितामा संकलन भएको राजश्वको जनताकै हितमा हुने खर्चका लागि जनताको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने सक्ने हुँदा स्थानीय सरकारहरू जनताप्रति बढीभन्दा बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि केही कमजोर पक्ष पनि रहेको हुन्छ । करका दरहरूको निर्धारणमा विभिन्न निकायहरूबीचमा समन्वय र समझदारीको अभाव हुन सक्छ । स्थानीय तहको करका दरहरू कम गरी करदाताहरूलाई आकर्षण गर्ने प्रवृत्तिले न्यून करका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउन सक्छ, कर संकलनमा प्रशासनिक खर्च अधिक हुन सक्छ, करका आधारहरू पहिचान गर्न स्थानीय तहको क्षमताको कमी हुन सक्छ, जसका कारण कर संकलनमा अदक्षता सिर्जना हुन सक्छ । स्थानीय तहमा रहेका नेतृत्व वर्गले जनतालाई कर लगाउन अइच्छा गर्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ, जसका कारण कर संकलन न्यून हुन जान्छ । यसले स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत कर सचेतना जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न स्रोतको कमि हुन पुग्छ । यसले परनिर्भरतातर्फ स्थानीय सरकारहरू पुग्दछन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण अभ्यास सिद्धान्ततः विभिन्न तहका बीचमा ठाडो तथा तेस्रो वित्तीय न्यूनता (सार्वजनिक खर्चको न्यून बजेट) को पूर्ति गर्न माथिल्लो निकायबाट तल्ला निकायहरूलाई विभिन्न नाममा (ससर्त तथा निसर्त) न्यायोचित रूपमा अनुदान उपलव्ध गराउने परिपाटीलाई वित्तीय समानिकरणको आधारमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तर गर्ने गरिन्छ । यसले तल्ला तहका सरकारहरूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गराउँदछ । अर्को शब्दमा भन्दा कामको आधारमा दामको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तसँग यो आधारित हुन्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई क्षेत्रीय र भेगीय असन्तुलनको न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय र राष्ट्रिय लक्ष हासिल गर्न तथा प्राथमिकता परिवर्तन गर्न संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ । सोको अतिरिक्त माथिल्लो तहका सरकारहरूले तय गरेका निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्न तल्ला तहहरूलाई जिम्मेवारीसहित वित्तीय हस्तान्तर गर्ने पनि गरिन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट समुदायमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक बहिर्भाव तथा प्रभावको उपर्युक्त व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो तहको सरकारले तल्ला तहका सरकारयहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ । तर माथिल्लो तहबाट वित्तीय हस्तान्तर गर्दा स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत हुन जरुरी हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तहको कार्यकुशलता अभिवृद्धिमा सहयोगी हुने हदसम्म हुनुपर्छ नकि यसले स्थानीय तहलाई गैरजिम्मेवारी र अदक्ष बनाउनतर्फ नहोस् भनिन्छ । वित्तीय हस्तान्तर अनुमान गर्न सकिने, स्थायी प्रवृत्तिको र पारदर्शी हुनुपर्छ जसले स्थानीय तहमा जनताको सहभागितामा उपयुक्त किसिमको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँन सक्ने खालको हुनुपर्दछ ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार आर्थिक बर्ष २०७७-७८ का लागि नेपाल सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.८० प्रतिशतले न्यून बजेट हो । कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च, ९ खर्ब ४८ करोड ९४ लाख चालू खर्च र १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् कुल बजेटमध्ये ८ खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड साधारण खर्च, ५ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड विकास खर्च र ६८ अर्ब ७० करोड ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक सहायता, २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाई न्यून बजेट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जबकि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ७ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड यथार्थ रूपमा राजस्व दाखिला भएको थियो, जुन चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को संशोधित अनुमान ७ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । सरकारले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढेको आधारमा राजश्व प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ, तर कोरोनाका कारण थिलोथिलो र जर्जर अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रले प्रक्षेपित राजस्व संकलन गर्न सरकारले अवस्य पनि थुप्रै चुनौतीहरू बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अनुमानित राजश्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले साधारण खर्चका लागि समेत वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएका पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्न जान्छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को कुल बजेटमध्ये ११ प्रतिशत बजेट प्रदेश तह र २२ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जाने र बाँकी ६७ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहने गरी तीन तहका सरकारबीचमा बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका लागि २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यविधिअनुसार मागका अधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा खर्च गरिनेछ  । क्रमशः
(लेखक लामिछाने जिविस महासंघका पूर्व सीइओ हुन्)