हेमराज लामिछाने

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका अन्य हस्तान्तरणका रकमहरू सोही आर्थिक बर्षमा खर्च हुन नसकेमा सम्वन्धित स्थानीय तहले यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता नगरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा दिइने अनुदानबाट कट्टा गर्ने नीति अति नै प्रशंसनीय छ । यस किसिमको नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा स्थानीय तहलाई निर्धारित समयमा खर्च गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न दबाब सिर्जना हुने र उनीहरूलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । यो कार्यक्रमले सार्थकता प्राप्त गर्न पर्याप्त बजेट, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जनशक्ति र विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानीको खाँचो हुन्छ । अब आधारभूत शिक्षाभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा सबै बालबालिकाहरूलाई पु¥याउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । विगत तीन वर्षका अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्दा तीनै तहका सरकारहरूकाबीचमा संविधानको मर्मअनुसारको समन्वय र सहकार्य हुन सकेको   देखिँदैन । यदि आगामी दिनमा पनि यो अवस्थामा सुधार आउन सकेन भने प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, यस्तो चुनौतीबाट पाठ सिकेर आगामी वर्षमा सार्थक समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न जरुरी हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) सँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि संविधानतः गठन भएका जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने र जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत प्रदेश सरकारको ऐन, नीति तथा कार्यक्रमले थप बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाका बारेमा कतै केही बोलेको देखिएन । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीलाई बढी बस्तुपरक बनाउन प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यसतर्फ प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, नीति तथा कार्यक्रमले लिएको स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यको कुरा व्यवहारमा उतार्न कठिन हुनेछ ।

विगत वर्षहरूको तुलना र वर्तमान असहज आर्थिक अवस्थाका बीचमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको बजेटको आकार सन्तुलित देखिन्छ । कोरोनाको कारण कमजोर भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती त अवश्य पनि छन्, तथापि विगत वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले अनुमान गरेको राजश्व व्यावहारिक नै देखिन्छ । श्रमजीवी कहिले काममा फर्कने र लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण कसरी र कहिले बन्ला भन्ने अन्योलताको बीचमा नेपाल सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ, तथापि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वर्तमान असहज परिस्थिति सामान्य हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको देखिन्छ ।

श्रमजीवी कहिले काममा फर्कने र लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण कसरी र कहिले बन्ला भन्ने अन्योलताको बीचमा नेपाल सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदै आएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा जोड दिएको छ । तसर्थ, समग्रमा बजेट कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकार वीचको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई व्यावहारिक बनाएर कार्यदक्षता बढाउन जरुरी छ । बजेटले लिएको प्राथमिकता व्यावहारिक नै देखिन्छ । तथापि सरकारको लागि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रमहरूमा विनियोजित बजेटको यथार्थपरक परिचालनले मात्रै रोजगार सिर्जनामा योगदान गर्ने हुँदा यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसैगरी, सरकारले सकेमा अझै पनि साधारण खर्च कटौती गरी आन्तरिक ऋण कम गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।

स्थानीय तहको प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने थप पहलहरू
करिब करिब तीन आर्थिक वर्षको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो पालिकाको पाश्र्वचित्र निर्माण तथा अद्यावधिक गरी सोहीका आधारमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र आवधिक योजनाअनुसारको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्दछ । यसले स्थानीय तहमा सूचनामा आधारित नतिजामुखी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन गई स्थानीय सरकारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमान्दारिता झल्कन्छ, जसले सामाजिक जवाफदेहीता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्दछ । यसैगरी, स्थानीय तहलाई प्राप्त वित्तीय अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरी वित्तीय परनिर्भरता न्यून गर्न स्थानीय सरकारहरूले राजश्व क्षमताको पहिचान गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहहरूमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोकत्वमा गठित स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको क्षमता विकास र क्रियाशीलतामा अभिवृद्धिको आवश्यकता पर्दछ । सोका लागि सबै स्थानीतहरूले राजश्व सुधार योजना तर्जुमा गरी राजस्वको शीर्षकगत करदाताहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नु आवश्यक पर्दछ । यस किसिमको प्र्रयासले सम्बन्धित पालिकाहरूको राजश्व क्षमताको आकलन गर्न सहज हुन्छ ।

सबै पालिकाहरूले संगठन संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरी सोहीका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र हरेक दरबन्दीको स्पष्टसँग कार्यजिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । यसैका आधारमा कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी नियमित रूपमा उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न अति आवश्यक छ । समाजमा रहेका अनाथ, ज्येष्ठ नागरिक, कमजोर वर्ग, दुःखी, असहाय, सहाराविहीन महिला र बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले कानुनतः असार मसान्तभित्रमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सम्बन्धित गाउँ तथा नगर सभाबाट पारित गर्नु पर्दछ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा आ.व. २०७७÷७८ का लागि प्रदेश १ अन्तरगत एउटा (तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिका) र प्रदेश २ अन्तर्गत १६ वटा (सप्तरीको छिन्नमस्ता र राजगढ, सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी, धनुषाको धनौजी, पर्साको जगन्नाथपुर र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, सिरहाको मिर्चैया, धनुषाको गणेशमान चारनाथ, कमला, मिथिला विहारी, रौतहटको राजदेवी, कटहरिया, देवानी गोनाही, फतुवा विजयपुुर, बौधीमाई, पर्साको पोखरीया, नगरपालिकाहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा, स्थानीय सरकारले संविधानअनुसार प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही पूर्ण रूपमा काम गर्नका लागि जिम्मेवारीलाई थप वर्गीकरण र सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने संघीय र प्रदेशका विषयगत कार्यालयहरू पालिकास्तरमा स्थापना गर्दा आवश्यकतानुसार समन्वय हुन नसक्ने र यसले काममा दोहोरोपना हुन सक्ने सम्भावनासमेत पर्याप्त हुने देखिएको छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको संस्थागत विकासमा जोड दिने र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ । समाप्त ।