अहिलेसम्म करिब डेढ प्रतिशतले लगाए खोप

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भित्र्याउन सक्ने भने पनि तत्कालै उक्त खोप भित्र्याउने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले हालसम्म कुनै पनि निजी निकायलाई खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोभिड खोप लगाउनुपर्ने जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन बाटो खोल्न सकिने बताएका छन् । अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको लगभग डेढ प्रतिशतले खोप लिइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९४ लाख ८३ हजार २६० छ । नेपालमा कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७४ हजार २१६ छ भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार ७७७ जना छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित ९ सय ६८ मात्र छन् । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका वा फाइजर–बायोएनटेकको खोपको पहिलो डोजले अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नु पर्ने अवस्था ८० प्रतिशतले घटाएको देखिएको छ । बेलायतमा गरिएको अध्ययनमा खोपको पहिलो डोजका कारण अस्पताल भर्ना हुने दरमा ८० प्रतिशत भन्दा बढिले कमी आएको हो ।

भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोभिशील्ड प्रयोग गरेर नेपालमा गत महिना खोप अभियान सुरु भएको थियो । भारतले उक्त खोपको १० लाख मात्रा नेपाललाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएपछि सुरु गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम फाल्गुन २३ गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

त्यसयता सरकारले २० लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप भारतबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । झन्डै दुई हप्ता पहिले औषधि व्यवस्था विभागले चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो । सरकारले गत पुसमा तय गरेको खोप खरिदसम्बन्धी मापदण्डमा चारवटा ढाँचा प्रस्ताव गरिएको थियो जसमा निजी क्षेत्रले पनि खोप खरिद गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । उक्त ढाँचामा सरकारले सोझै सरकारसँग खरिद गर्ने, सरकारले उत्पादकसँग खरिद गर्ने, सरकारले खोप विक्रेतासँग खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रले खोप खरिद गरेर सरकारले तोकेका अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।

सरकारले गठन गरेको कोभिड विरुद्धको विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले त्यसमा पहिलो मूल्यको कुरा आउँछ । उत्पादकले तोकेको मूल्य कति हो ? ढुवानी खर्च कति हो ? तापक्रम व्यवस्थापन गर्दाको खर्च कति ? ती सबै जोडेर १० प्रतिशत नाफा राख्न पाउँछ भनिएको छ भनेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्– दोस्रोः नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट दिनुपर्छ । तेस्रोः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको समूहलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । यी शर्तहरू तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि आपूर्ति गर्नका लागि अनुमति दिइएको छैन । उनले थपे– ४० प्रतिशतलाई खोप लगाइसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई खोप भित्र्याउनका लागि अनुमति दिइन्छ होला भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको छ ।

स्वास्थ्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्राथमिकतामा राखिएका समूहहरूलाई खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि उनीहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिन नपाउने गरी खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको ’योजना’ रहेको बताए । गौतमले भने, “अहिले निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँछु भने पनि ल्याउनै सक्दैनन् । खोप कम्पनीहरूले सरकारसँग मात्रै सम्झौता गरिरहेका छन् ।

विभागमा दर्ता नगरी ल्याउन सकिन्न । त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिनुप¥यो । उत्पादक कम्पनीले पटनामा खोप उपलब्ध गराउने भएकाले वातानुकूलित व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट खोप भित्र्याउन राज्यले सहयोग गर्छ भने हामी ल्याउन तयार छौँ औषधी व्यवसायीहरुले भनेका छन् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिए पैसा तिरेर तत्कालै खोप लगाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई सहज हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

त्यसका लागि राज्यले अलग्गै खालको कार्ययोजना तय गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल र भारतमा औषधिको एउटै मूल्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले खोपको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुने विश्वास उनहरुको विश्वास छ । तर निजी क्षेत्रले खोप खरिद गर्ने विषयमा आफूहरूसँग सरकारले कुरा नगरेको उनीहरुले बताएका छन् । सबैभन्दा पहिले खोप ल्याउनका लागि वातावरण बन्नुपर्छ । त्यो मुख्य कुरा हो ।