संबैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीको पद संकटमा

काठमाडौं । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ? अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि भन्नुप-यो । प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ? सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको हो भन्ने पहिला स्पष्ट हुनुप-यो,’ सांसदहरुले हिजो आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जवाफ मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई जवाफ दिनुभन्दा बुधबारसम्मका लागि संसदको बैठक नै स्थगित गरि दिए ।

‘त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेश सरकारका तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको वैधता छ कि छैन, तिनीहरूले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन्, तब मात्रै हामी त्यो छलफल गर्न सक्छौँ ’ एमालेका नेता भीम रावल, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाललगायतका नेताले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा बोल्दै जवाफ मागेका थिए ।

३० मंसिरमा सरकारले ल्याएको यही अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइविनै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ ।  कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई फिर्ता गर्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को जुन अध्यादेश बिल्कुलै असंवैधानिक छ । यो अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन खाडले भनेका थिए ।

‘संवैधानिक परिषद् भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन । राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो । र, राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो । तर, आज सरकारले संसद्लाई विघटन गरेको बहानामा संसद्को भावनाविपरीत जुन अध्यादेशलाई ल्याएर संवैधानिक अंगहरूको प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति गर्ने जुन काम ग¥यो, यसले संविधानको धज्जी उडेको छ ।

त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेश स्वीकार गर्दैन,’ पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगबाट गरेको हुनाले संसद्भित्र प्रवेश नगराएर अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लैजान आग्रह गर्छ ।’ अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।