माधव, झलनाथ, भीम रावललगायत २५ सांसदलाई संकट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको हिजो भएको फैसलाले नेकपाको विभाजित मानसिकतामाथि ठूलै राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले ओलीलाई राहत त दियो नै, राजनीतिक रुपमा फेरि शक्तिशाली बनाएको छ । १२१ सांसद र एकता गन हेको एमालेमा अध्यक्ष ओली प्रष्ट बहुमतमा छन् । माओवादीसँग एकिकरण गर्नु अगाडिको २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली पक्षकै बहुमत छ ।

अहिले प्रचण्डतिर रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुसँग दल फुटाउन चाहिने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पुग्न गाह्रो छ । एमालेभित्र अलग समूह बनाएका माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले अब कसरी अगाडी भन्ने सन्दर्भमा परामर्श गर्न थालेका छन् । राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजनसँगै लडाईँको केन्द्रमा रहेको सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीको पोल्टामा पुगेको छ । यसको खुसीयालीमा केपी ओली समूहले दीप प्रज्वलन समेत गरेको थियो ।

दफा ३३ को उपदफा–२  कुनै दलको केन्द्रिय समिति र  संघीय संसदका संसदीयदलका कम्तिमा  चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनैदलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

माधवकुमार नेपाललगायत प्रचण्डतिर पुगेका झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित पूर्वएमालेबाट निर्वाचित २५ सांसदहरुलाई संकट पर्ने देखिन्छ । अब उनीहरु कि एमालेतिर फर्कनुपर्छ कि उनीहरुले ओलीबाट कारवाही भोग्नुपर्ने अबस्था आएको छ । अर्कोतिर माओवादी केन्द्रबाट ओलीतिर लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायत चार सांसदको अवस्था पनि त्यस्तै भएको छ । किन भने यी नेताहरु एमालेमा पनि ओली समूहमा लागेका थिए ।

 धारा एकतापछि ७६ (१) मा बनेका प्रधानमन्त्री (२) बन्न पुगे
३ फागुन ०७५ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि ३ जेठ ०७६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम उनी बहुमतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, हिजो फागुन २३ गते आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्ने गरी अदालतले निर्णय सुनाएपछि ओली फेरि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भए । जुन संसदमा नेकपाका एक सय ७४, कांग्रेसका ६३, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद छन् ।

त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ । विजय गच्छदार (कांग्रेस), रेसम चौधरी (जनता समाजवादी), अफ्ताब आलम (कांग्रेस), हरिनारायण रौनियार (जनता समाजवादी) निलम्बित छन् । सानु शिवा (नेकपा)को निधन भएको छ । अब संसदमा २७० जना सभासद् छन्, जसमध्ये सरकारलाई १३५ जनाको समर्थन आबश्यक छ । एमालेका एक सय २१ मात्र सांसद छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

संविधानमा अविश्वास प्रश्तावबारे के भनिएको छ ?
ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।   संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । यसअनुसार उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव नगरे माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

२०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली पक्षकै बहुमत छ । अहिले प्रचण्डतिर रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुसँग दल फुटाउन चाहिले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पुग्न गाह्रो छ ।

यता, राजनीति दल संवन्धी कानुनको दफा ३३ को उपदफा–२  कुनै दलको केन्द्रिय समिति र  संघीय संसदका संसदीयदलका कम्तिमा  चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनैदलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । उपदफा –३ मा यस दफामा अन्यत्र जे कुरा लेखिए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएकोे दल  निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट  पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।

नेकपा विवादसम्बन्धी फैसलाले मुलुकको राजनीति तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएको दिन २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडि पु¥याएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि आइतबार मन्त्री तथा साबिकको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ज्ञवालीले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।