फागुन १५ मै तरुणले लेखेको थियो– एमाले–माओवादी आ–आफ्नै बाटो लाग्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेजीपछि सँगै राजनीति गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग हुने निर्णय गरेका छन् । अर्थात एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु एमालेमै फर्कने र माओवादीका नेताहरु माओवादीमै फर्कने भएका छन् । यो कुरा फागुन १५ गतेको तरुणमा फागुन २० को फैसलाले एमाले माओवादी आ–आफ्नै बाटो लाग्ने सम्भावना शिर्षकमा विश्लेषणात्मक समाचार लेखेको थियो ।

यो फैसलाले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बलवान बनाएको छ । किन भने एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि ओलीकै बहुमत छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको हैसियत ४० पुर्याउन सक्ने छैन । प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा पनि भएकाले २५ जना सांसद पनि क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना छ । एमाले पार्टी अध्यक्ष पनि ओली नै भएकाले अहिले भएको संख्या घट्ने निश्चित छ । किन भने एमालेको टिकट अध्यक्ष ओलीले नै बाढ्ने भएकाले पनि सांसद संख्या घट्ने निश्चित मानिएको हो । तर फैसलापछि माधवकुमार नेपाले भनेका थिए– एमाले इतिहास भैसकेको छ, ओलीले बोलाएको बैठकमा को जान्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको राजनीतिक फैसलाले फरक वातावरण सिर्जना गरेको र त्यसलाई आत्मसाथ गर्नु सबैको कर्तव्य भएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले पनि त्यसको पुष्टी गरे । जे भएपनि अदालतको फैसला मान्नु पर्ने भएकाले अव एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु एमालेमै र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु माओवादीमै फर्कने र त्यहीँबाट संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । अर्का नेता रघुजी पन्तले ‘हामीले सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्न मिल्दैन । हामीले एमालेमा फर्कने निष्कर्ष निकालेका थियौं र त्यसैअनुसार बैठकमा प्रस्तुत भएका हौं ।’

छलफलमा नेपाल पक्षका माधवकुमार नेपालसहित, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, बेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत सामेल थिए । उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई अवमूल्यन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरु एमालेमै फर्कनुपर्ने र पार्टी एकताका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । एकताभएको केही महिनामै पदीय भागबण्डाका कारण किचलो सुरु भएको नेकपा विरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम जुधेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।