तरुण खबर
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:१२
सरकार बनाउँने तीन विकल्पमाथि गृहकार्य, देउवासँग प्रचण्डको सत्ता समिकरणमा छलफल
काठमाडौं । नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भिन्न दलका रूपमा स्थापित भएपछि मुलुक संयुक्त सरकार बन्ने पुरानै अबस्थामा फर्केको छ । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण अब सरकार निर्माणका लागि समीकरण पनि परिवर्तन हुने स्पष्ट संकेत देखा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसै क्रममा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता साझेदारीका लागि वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।
एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल र जसपाले लक्ष्मणलल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको वार्ता टोली बनाएको छ । दुई पार्टीको वार्ता टोलीबीच सत्ता सहकार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । यी दुई पार्टी मिल्दा १५१ सांसद हुन्छन्, जवकि सरकार बनाउन १३६ सांसद भए पुग्छ । तर संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले एमालेसँग सत्ता सहकार्य नगर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । खासगरी उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारीलगायतका नेता ओली पक्षसँग सहकार्य गर्ने कुरामा गम्भिर आपति छ ।
मंगलबार नै बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले पनि नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रचण्ड देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धन गरेका थिए । पछि दुई दलबीच एकीकरण पनि भयो, जसबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी पूmटको अबस्थामा पुगेको थियो ।
अहिले एकल सरकार बनाउन सक्ने हैसियत कुनै पनि पार्टीको छैन । र, पनि अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन पनि अन्य पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु पर्ने हुन सक्छ । नेपाली काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई साथ समर्थन दियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको सम्भावना छ । मोओवादी केन्द्रले तत्काल ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ सहयोग दिने सम्भावना छैन । ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काँग्रेस वा जसपाले साथ दिनु पर्ने हुन्छ । एमालेको १२१ जना सांसद छन्, जुन दलले सरकार बनाउन एमालेलाई साथ दिए पनि ओली सरकारले निरन्तरता पाउने छ ।
संसद्मा के छ अंक गणित ?
नेपालको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । सरकार गठन गर्नका लागि १३६ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका कुल १७३ सांसद थिए । तर एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउँदा एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सांसद रहन्छन् जसको अर्थ एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम नै रहनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस ६३ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल र माओवादी तेस्रो दलका रूपमा रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ सांसद छन् । काङ्ग्रेस र जसपा दुवैका दुई–दुई सांसद सदस्य निलम्बित छन् । त्यस्तै एमालेका एक सदस्यको मृत्यु भएको छ । संसद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक–एक जना सदस्य छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
एमालेसहितको सम्भावना कस्तो छ ?
त्रिशंकु संसद् भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल सुरु हुने ठानिएको छ । संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा भएको बताइन्छ । त्यसो त माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए वा कुनै किसिमको नयाँ समझदारी भए अहिलेकै सरकार कायम रहेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरु ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थी धारबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ने ठान्दैनन् ।
त्यस्तै एमालेले नेपाली काङ्ग्रेस वा जसपासँग पनि गठबन्धन गर्न सक्छ । तर काङ्ग्रेस नेताहरूले अब आफूहरूले अरूलाई नसघाउने बरु प्रणाली रक्षाका लागि आफ्नै नेतृत्वका लागि पहल गर्ने बताइरहेका छन् । उता जसपाका केही नेताले संसद्मा ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिने सार्वजिनक टिप्पणी गरिरहेका छन् । यद्यपी राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुदैन भनिन्छ । दोस्रो विकल्पमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित नै छ । त्यसका लागि जसपा र माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसलाई पूर्ण समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकत भएका एक मात्र नेता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्, उनलाई रोक्न संसदमा नभएका रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराललगायतका नेताहरु लागेका छन् । नेपाली काँग्रेसका ६१ सांसद, माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३४ गरी कुल सांसद संख्या १४७ पुग्छ । सरकार निर्माणका लागि १३६ सांसद भए पुग्छ । तर कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने सन्दर्भमा जटिल विवाद आउन सक्ने सम्भावना छ ।
एमालेबिना सरकार बन्ने सम्भावना कस्तो छ ?
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेबाहेकका दलहरूको समीकरण तयार हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणपछि बनेका विभिन्न गठबन्धन सरकारकै जस्तो अवस्थामा अहिले देश फर्किएको छ । त्यस बेला एमाले–माओवादीको गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेस अनि माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो नेतृत्वसहितको दुई किसिमको अभ्यास भएको थियो । पहिलो पटक केपी ओली नेतृत्वको सरकार छोडेर आफै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउउनु पर्ने बाध्यता आएपछि प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेका थिए । ओलीले राजीनामा दिएको अवस्थामा वामगठबन्धन कायम रहने सक्ने वा एकता प्रक्रिया फेरि अघि बढाइने सक्ने चर्चा समेत भइरहेको भए पनि यस्तो प्रयास विगतदेखि नै जारी रहेको तर त्यसमा ओली सहमत हुन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
दल विभाजनको सम्भावना कति छ ?
विभाजनसँगै एमाले र माओवादी दुवै दलका केही नेताहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको आकलन गरिएको छ । प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई “नेकपाको साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी“ कारबाही गरेका माधव नेपाल समूहले एमालेमै फर्केर उनीविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएको छ । एमाले इतिहास भएको र ओलीले बोलाएको बैठकमा को जान्छ भन्ने माधवकुमार नेपाल लुरुक्क परेर एमालेमै फर्किएका छन् । ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री कायम रहेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणी थापा, लेखराज भट्टलगायत केही नेताहरूको अवस्था पनि सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याइछ ।
वर्तमान कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ । दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने ऐन ल्याएर मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य हुन सक्ने विश्लेषकहरु अनुमान छ । आफ्नो परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी र ’वामपन्थी धारमा तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली’ एमाले विभाजन गर्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको असहमति नहुने ठानिन्छ ।


