नेपाल–खनाल समूहले दिएको निवेदनमा के के छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमालेभित्र विवाद चर्केको छ ।  एक सातामै एमालेको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर महत्वपूर्ण निर्णय गराएपछि राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवादमा उत्रेको एमालेको नेपाल–खनाल समूह आइतबार आयोग पुगेको थियो  ।

विवादका मूख्य बुँदाहरुमा सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनकोे फैसला र फैसलापश्चात् निर्वाचन आयोगबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नेकपा एमाले पूर्ववत् रूपमा कायम रहेको, नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी हौं भनिएको छ । पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको छ  ।

केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनीत भइसकेकाले हाल पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पद रिक्त छैनन्, पार्टी विधानको धारा १३ र १३ को (क) ले विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले गर्न सक्छ , पार्टी विधानको धारा ४१ मा बैठक आयोजनाको विधि तय गरेको, केन्द्रीय कमिटी बस्नुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ,  त्यसो नगरी बोलाइएको बैठकका निर्णय वैधानिक हुँदैनन्, सर्वोच्चले पार्टी एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र आउने गरी म्यादसहितको सूचना दिएको तर, पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाएका छैनन् । अदालतको फैसला र आयोगको सूचनाअनुसार पार्टी एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्नबाट केन्द्रीय सदस्यलाई वञ्चित गरिएको छ ।

बैठकको सूचना, कार्यसूची र मिति नै निर्धारण नगरी पार्टी अध्यक्षले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । वैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसला एवं आयोगको सूचनाविपरीत गरिने कुनै पनि कामकारबाही वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पु-याउने र अवैधानिक ठहर्छ । अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषको निर्णयलाई आयोगले वैधता दिनुहुँदैन आयोगमा दिएको निवेदनमा छ ।