काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष र महासचिवले सार्वजनिक रूपमा दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय भेला बुधवारदेखि काठमाण्डौंमा सुरु भएको छ । संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसप्रति नजर लगाउने भन्दै कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका थिए । उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने– रिस उठ्यो र कार्की ब्याङ्क्वेटमा जुटेर पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकाल्यौँ भने जस्तो हुन्न ।

संविधान, ऐन तथा पार्टी र संसदीय दलको विधान र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ । एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत रहेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्न चाहेमा उनीसँग त्यो सुविधा रहेको देखिन्छ । संसदीय दलको नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहीबार ११ बजे बालुवाटस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक राखेका छन् । झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको भेला चलिरहेको बुझेकैले दलको बैठक बोलाइएको हो । खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले दलको बैठक बहिस्कार गर्ने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा खनाल–नेपाल पक्षका सदश्यहरु उपस्थित हुने गरेका छैनन् ।

संविधान अनुसार सांसद पद कसरी जान्छ ?
सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण मानिएको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो धेरैमा पाइन्छ । सांसद पद रिक्त हुने एउटा अवस्था संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, “जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा । “राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई दिइएको छ ।

संसदीय दलको नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहीबार ११ बजे बालुवाटस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक राखेका छन् । झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको भेला चलिरहेको बुझेकैले दलको बैठक बोलाइएको हो । खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले दलको बैठक बहिस्कार गर्ने बुझिएको छ ।

त्यो अवस्था सृजना हुन ऐनको दफा २८ (१) मा सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप मान्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यो निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पार्टीले सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३२ (५) मा ’सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

पार्टी माओवादी, जिम्मेवारी एमालेमा
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्री छन् । नेकपा एमालेका विभिन्न जिम्मेवारी दिइएका उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ । र, त्यसको बोधार्थ संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएको बताइएको छ । दल सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचित भएको ’दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त हुने’ र ’अर्को दलको सदस्यता लिएमा’ दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । तर मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टिकरणको जबाफ दिनुपर्ने आवस्यक र औचित्य छैन । कारबाही गरे पनि चिन्ता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सांसद राख्ने नराख्ने माओवादीको कुरा हो । हामीले जिम्मेवारी पाइसक्यौँ, पछि हट्ने कुरा भएन । मन्त्री रायमाझी र भट्टले पनि कारबाहीबाट आपूmहरु नडराउने बताएका छन् ।