काठमाडौं । नेकपा एमालेले केही समयदेखि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा लागेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र रामकुमारी झाँक्रीसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित नेताहरू रावल, पाण्डे, भुसाल र झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको हो । फुटाउ र राज गर नीति अनुसार उनीहरुसँग मात्र स्पष्टीकरण लिन लागिएको हो ।

नेपाल–खनाल समूहले आयोजन गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको एक दिनअघि चीयापान आयोजना गरी अध्यक्ष ओलीले कारवाहीको चेतावनी दिएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी अस्वीकार्य हुने बताएका थिए । यता, बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको भने संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको छ ।

साथै, सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गरिएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेल रहने निर्णय भएको छ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् । २ सय ६४ जना केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्नका लागि विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल सदस्य छन् । कार्यदलले कार्यविभाजनका साथै संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यता, नेकपा एमालेमा सांसदको कुल संख्या १ सय २१ जनामध्ये हाल कायम रहेका १२० मा माधव नेपालको पक्षमा ३८ जनामात्रै देखिदा ओलीको पक्षमा ८२ जना पुगेका छन् । एमालेभित्र शक्तिशाली बन्दै गएको प्रधानमन्त्री ओली अन्य पार्टीको साथ–सहयोग लिएर करिब १८ महिनापछि आप्mनै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् । तर हिजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड, माओवादीकी पम्फा भुसाल, राजपा राजकिशोर यादव र जनमोर्चाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  नैतिकता व्यक्तिको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।

संसद् पुनस्र्थापनासँगै नयाँ सत्तासमीकरणको प्रयास पनि जारी छ । तै पनि नयाँ सरकार बन्ने संकेत देखिएको छैन । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ५ पुसको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने माग संसद् बैठकमा उठेको हो ।