बमबहादुर केसी

आफू दैलेखमा जन्मेहुर्केको भएर होला, खजुरा गाउँपालिका आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो । तर सरकारी सेवाको सिलसिलामा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मैले कमै मात्र पाएँ । सरकारी सेवा सुरु गरेको करिब २७ वर्ष लामो अन्तरालमा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै बिताएँ । यो अवधिमा मैले १४ वटा मन्त्रालयअन्तर्गतमा काम गरेको अनुभव संगालेको छु । मुलुकका दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रको पनि अनुभव लिने सिलसिलामा तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका केही जिल्लमा काम गरेको अनुभव छ मसँग । यसबाहेक त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा करिब दुई वर्ष काम गरें । प्रशासनको दरबन्दीअन्तर्गत रहेर हासिल गर्दाको अनुभव गाउँपालिकामा प्रयोग गरेको थिएँ ।

काठमाडौंमै धेरै समय बस्नु मेरा लागि बाध्यता पनि थियो । मैले मुखिया पदबाट जागिरको सुरुवात गरेको हुँ । निम्नवर्गीय परिवारको भएकाले जागिर खाँदै पढ्दै गरेँ । तीन भाइमध्ये मैले मात्र पढ्ने अवसर पाएको थिएँ । मैले पनि मामाघर बसेर पढेको हुँ । मैले जागिरकै सिलसिलामा शैक्षिक योग्यता र बढुवालाई सँगसँगै अघि बढाएँ । मुखियाबाट खरदार, नासु हुँदै शाखा अधिकृतसम्म पुग्दा तीनवटा विषयमा स्नातकोत्तर पनि गरेँ । पढाइको काम सिध्याएपछि राजधानी काठमाडौं बाहिर र सकेसम्म आफू जन्मेहुर्केकै क्षेत्र नजिक बसेर काम गर्ने इच्छा भयो ।

म खजुरा गाउँपालिका आएको केही दिनपछि नै घुम्ती मिल दर्ता गर्न एकजना सेवाग्राही आउनुभयो, मैले दर्ता गरिदिएँ । उहाँले घरघरै गएर धान कुट्ने काम गर्न थालेपछि राइस मिलवालाहरूको संगठनले विरोध ग¥यो । उहाँहरू जुलुस लिएर गाउँपालिका घेर्न आउनुभयो । भदौमा गाउँपालिकामा हाजिर भएँ, असोजमा मुद्दा पयो ।
खासमा भन्नुपर्दा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको औपचारिक राजधानी सुर्खेत भए पनि अनौपचारिक राजधानी बाँके नै थियो । अहिले राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा बाँकेलाई अलग गरिएको छ । बाँके प्रदेश ५ मा परेको छ भने पहाडी क्षेत्र कर्णाली प्रदेश बनेको छ, अनौपचारिक रूपमा अहिले पनि बाँके भनेको कर्णाली प्रदेशको सन्धीसर्पन जस्तै हो । बाँके जिल्लाका करिब ४० प्रतिशत जनता कर्णाली प्रदेशबाटै बसाइँ सराई गरेर आएका हुन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा केही जिल्ला यस्ता छन्, एक जिल्लाका जनता अर्को जिल्लामा जानुपर्दा नेपालगन्ज नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशको व्यापार व्यवसायको केन्द्र पनि बाँके नै हो ।

बाँके जिल्लाको प्रमुख केन्द्र तथा शहर नेपालगन्ज भइहाल्यो, जो अहिले उपमहानगरपालिका बनेको छ । दोस्रो केन्द्र भनेको कोहलपुर हो, जो नगरपालिका बनेको छ । अब उपमहानगरपालिका बन्ने मापदण्ड पूरा गर्न लागेको छ कोहलपुरले । तेस्रो केन्द्र भनेको खजुरा हो । नगरपालिकाका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार बनिसकेका छन् बाँके जिल्लाको खजुरामा । एकपटक त नगरपालिका घोषणा गरिएको पनि रहेछ । नाम गाउँपालिका भए पनि खजुरामा भौतिक विकासका पूर्वाधारहरू मुलुकका अन्य नगरपालिकाको तुलनामा कम छैनन्, बरु बढी नै होलान् । खजुरा बजार नेपालगन्ज र कोहलपुर तथा बर्दियाको गुलरियाबाट पायक पर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट पनि पायक पर्छ । त्यसैले पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरूका लागि अहिले पनि खजुरा क्षेत्र बाँके जिल्लाकै कोहलपुरपछिको पहिलो रोजाइ बनेको छ । कोहलपुरमा जग्गाको भाउ धेरै नै महँगो भएकाले मध्यमस्तरीय आय हुनेहरूको बसाइँ सराईको रोजाइ खजुरा बनेको छ । त्यसैले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूलो जनसंख्यालाई थेग्न सक्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या करिब ५० हजार हो, अहिले करिब ६० हजारको आसपासमा पुगेको होला । गाउँपालिकाको झन्डै आधा भाग ५० वर्षअघि नै पुनर्वास कम्पनीले व्यवस्थित रूपमा प्लानिङ गरिसकेका कारण हामीलाई सहरीकरणका लागि खासै ठूलो समस्या छैन । तिनै सडकहरूको स्तरोन्नति गरिदिए पुग्ने अवस्था छ ।

उदाहरणका रूपमा इन्जिनियरले लगत स्टिमेट ल्याउँछ, लगत स्टिमेट नभई योजना अगाडि बढाउन सकिन्न । त्यसैको आधारमा चेक इस्यु हुन्छ, प्रशासनको मान्छेलाई इन्जिनियरले तयार गरेको लगत स्टिमेट बुभ्mन अप्ठ्यारो हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने समस्या छ । यसैगरी, अपर्झट योजनाहरू आउन थाल्नु पनि गाउँपालिकाका लागि समस्या हो ।

मैले २०७५ भदौ २२ गतेदेखि प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खजुरा गाउँपालिका मा थिए । अहिले खानेपानी विभागमा छु । २०७० देखि २०७५ वैशाखसम्म गृह मन्त्रालयमा थिएँ । स्थानीय तहको पहिलो अनुभव हो मेरो यो । गाउँपालिकामा यति धेरै कार्यालय, यति धेरै शाखा हुन्छन् भन्ने पनि जानकारी थिएन मलाई । गाउँपालिकाको यति धेरै जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकार छ भन्ने पनि विस्तृत जानकारी थिएन । हिजो जिल्ला सदरमुकाममा जुन जुन कार्यालय हुन्थे, आज प्रायः सबै कार्यालयहरू गाउँपालिकामै छन् ।

सरकारी सेवामा यति लामो समय काम गरेको र जिम्मेवारी तहमा रहेर जगदेखि नै काम गरेको म जत्तिको मान्छेले त स्थानीय सरकारको यति धेरै काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुन्छ भन्नेबारे धेरैपछि जानकारी पाएँ भने सर्वसाधारणको अवस्था के थियो होला रु पक्का पनि मभन्दा अघि आउने साथीहरूले धेरै चुनौती सामना गर्नुप¥यो होला । जनप्रतिनिधिहरूले पनि पहिलो वर्ष धेरै चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो होला भन्ने लाग्छ ।

यहाँनिर म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । म खजुरा गाउँपालिका आएको केही दिनपछि नै घुम्ती मिल दर्ता गर्न एकजना सेवाग्राही आउनुभयो, मैले दर्ता गरिदिएँ । उहाँले घरघरै गएर धान कुट्ने काम गर्न थालेपछि राइस मिलवालाहरूको संगठनले विरोध ग¥यो । उहाँहरू जुलुस लिएर गाउँपालिका घेर्न आउनुभयो । भदौमा गाउँपालिकामा हाजिर भएँ, असोजमा मुद्दा प¥यो । टुकटुके मिल गाउँपालिकाले दर्ता गर्ने हो कि घरेलुले रु कतै उल्लेख थिएन । उहाँले भन्नुभयो– घरेलुमा दर्ता गरेको छैन । मलाई पनि लाग्यो यो त सेवामूलक व्यवसाय हो । मुद्दा परेपछि प्रदेशलाई उद्योग हो भने प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, सेवा हो भने गाउँपालिकामै पर्ने भएकाले खुलाई पाउँ । जवाफ नआउँदासम्म स्थगितका लागि पत्राचार गरियो, प्रदेशलाई लेखिएको स्थगित गर्ने पत्रविरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत जानुभयो । अदालतले सेवा व्यवसाय रोक्न नमिल्ने फैसला दियो । त्यसपछि गाउँपालिकामा थप अधिकार पनि आयो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

प्रशासनिक काम गर्न कुनै समस्या हँुदैन, तर प्राविधिक समस्या आइरहन्छ त्यो बुभ्mन समस्या छ । उदाहरणका रूपमा इन्जिनियरले लगत स्टिमेट ल्याउँछ, लगत स्टिमेट नभई योजना अगाडि बढाउन सकिन्न । त्यसैको आधारमा चेक इस्यु हुन्छ, प्रशासनको मान्छेलाई इन्जिनियरले तयार गरेको लगत स्टिमेट बुभ्mन अप्ठ्यारो हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने समस्या छ । यसैगरी, अपर्झट योजनाहरू आउन थाल्नु पनि गाउँपालिकाका लागि समस्या हो । भैपरी योजनाहरू आउने क्रम अहिले पनि जारी छ । स्वाभाविक पनि हो, घटना सूचना दिएर त आउँदैन नि । जनप्रतिनिधिका भावनात्मक कुरा हुन्छन्, प्रसाशनको आप्mनै नम्र्स हुन्छ, नीति हुन्छ । दुवै पक्षको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सौहार्दता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति वढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रशासन चलाउने हामीजस्ता व्यक्ति ऐन, कानुन र विधिप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । उहाँहरूको र हाम्रो तालमेल यहाँनिर नमिल्न सक्छ ।

धेरैजसो पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू टिक्न नसक्नु, छिटो छिटो सरुवा हुनु, कतिपय पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतहरू जान नमान्नुको कारण पनि यही हो । जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै बाध्यता हुन्छ । पाँच वर्षपछि चुनावमा जानै पर्छ । उहाँहरूको यो बाध्यता कर्मचारीहरूले बुझिदिएनन् भने निश्चय पनि समस्या आउँछ । यसैगरी, हामी कर्मचारीहरूका लागि पनि ऐन, कानुन, नियम तथा विधिको अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सौभाग्यवश खजुरा गाउँपालिकाका प्रायः सबै जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूको यो बाध्यता बुझ्नु भएको थियो । नीति–नियम, ऐन, कानुनबारे हामीले बुझाएपछि समस्या आएको थिएन ।

कतिपय अवस्थामा असार ३० गते बजेट निकासा गर्नुपर्ने र भोलिपल्ट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यो अव्यावहारिक कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ केन्द्रीय लेवलबाटै हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभवले बताएको छ । पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा गर्ने समिति छ । तर योजना तर्जुमाका लागि विषय विज्ञ छैनन्, यो समस्या प्रायः पालिकामा देखिन्छ । विज्ञ टिम चाहिन्छ नै ।

खजुरा गाउँपालिकामा बेरुजुको ठूलो समस्या थिएन, दुई–चार लाख हुनु सामान्य हो । सुरुवाती चरणमा खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को बसोवास भूपू सैनिकहरूको हो । पछि बसाइँ सराईका क्रममा पनि भूपू सैनिकहरू थपिएका छन् । जसका कारण खजुरा क्षेत्र अनुशासन तथा सरसफाइमा बाँके जिल्लामै अगाडि छ । उहाँहरू समाजसेवामा रुचि राख्नु हुन्छ । तर अलि विभेद भयो कि भन्ने महसुस गर्नुभएको छ । बेलायती र भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्तहरूले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिँदा पेन्सन र तलब दुबै लिन पाउने, नेपाल प्रहरी, सेना वा निजामतीबाट अवकाश हुनेहरूले राजनीतिमा सक्रिय हँुदा नपाउने अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सरकारले विशेष निर्णय गर्नु जरुरी देखेको छु मैले ।

खजुरा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सुमधुर सम्बन्धका विषयमा छिमेकी पालिकाहरूमा पनि चर्चा हुन थालेको थियो । काम पनि योजनाबद्ध ढंगबाट भएको थियो । पहिलो वर्ष १ देखि ४ वडासम्मको १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति भयो । कोभिड–१९ हुनुअघि ५ देखि ८ सम्ममा २१ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिँदै थियो । आठ वडामध्ये सातवटामा स्वास्थ्य चौकी छ र सबैमा पिच सडक पुगेको छ । अब सडकको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । र, कतिपय जनताले आफूले पाउने सेवासुविधाका बारेमा थाहा पाएका छैनन्, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवस्यक छ । घरघर पुगेर बुढाबुढीलाई जम्मा गरेर गाउँपालिकाले दिने सुविधा र कामबारे जानकारी दिने काम सुरु गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई विशेष कार्यक्रमबाट सुविधा बढाउने काम पनि गरिएको छ, तर स्रोत र साधनको अभावमा अपुग देखिन्छ ।
(खानेपानी विभागका उपसचिव केसीसँग पालिकामा काम गरेको अनुभव पनि छ ।)