काठमाडौं । बालुवाटार ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले सरकारको फैसलाको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्णय गरेको देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नआउने भन्दै दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थिएन । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

रिटमाथि चैत १६ गते सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा भएको सुनवाइमा निवेदक र सरकारी वकिलहरुले आ–आफ्नो दलील प्रस्तुत गरेका थिए । निवदकले नीतिगत निर्णयका नाममा अपराध गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए । अदालतले हिजो सोमबार यस मुद्दासँग सम्बन्धित बाबुराम र माधव नेपाल सरकारले गरेका ४ वटा निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । अदालतले अख्तियारको निर्णयको फाइल फागुन २ गते नै मगाइसकेको थियो । उक्त फाइल इजलासमा पेस समेत भइसकेको छ ।

यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध गत माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन तीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यातसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको थियो । मुद्दामा जग्गाधनी दाबी गर्ने राणा परिवार र मोही भनिएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।