सर्वोच्च अदालतप्रति प्रचण्ड पक्ष आक्रोसित
काठमाडौं । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाको एकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलापछि यही सरकारको निरन्तरता वा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा मङ्सिरमा चुनाव’ भन्ने स्थितिमा राजनीतिक दलहरु पुगेका छन् । विकल्पमा सरकार बन्ने अबस्था नरहेकाले निर्वाचन अपरिहार्य बन्दै गएको हो । अघिल्लो फैसलाबाट पुलकित एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहीबारको फैसलाले गम्भिर असर गरेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेगरी गएको महिना आफूले गरेको फैसला पुनरवलकोन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि मुद्दा दायर गर्ने पक्षका नेताले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेस भएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो । त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।नेपाली काँग्रेसले पनि ओली सरकार ढाल्छु भन्ने प्रचण्डले किन अझै समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् भनेको छ । जसपा र माओवादी केन्द्रका कारण नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नेपाली काँग्रेसका प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले दावी गरेका छन् ।

बिहीवारको फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन् गरेको र त्यो गलत भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्क छ । उनले भने– यसअघि दलको नामसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा नाम मिल्यो या मिलेन भन्नेबाहेक अरू कुरा गर्नुहुँदैन थियो । दलको एकता प्रक्रियासम्बन्धी मागदाबी पनि गरेको अवस्था थिएन । संविधानले विचार मिल्नेहरूका बीचमा दल गठन गर्न, विघटन गर्न र एकता गर्न पाउने भनेर अधिकार दिएको छ ।बहुदलीय लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भयो भन्ने मलाई लाग्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्य हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ । तर त्यसको अन्तर्यमा रहेका निर्णयहरूका बारेमा स्वभाविक ढङ्गले लोकतन्त्रमा टीकाटिप्पणी भइरहन्छ ।यो गलत भयो ।

माओवादी नेता देव गुरुङले अदालतले गरेको निर्णय अदालतबाटै सच्च्याउनुपर्छ भन्ने धारणासहित आफूहरू अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन नहुने निर्णय ’विडम्बनापूर्ण’ भएको बताएका छन् । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ । अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सेयर गरेका थिए । यसै साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत “पार्टीको विवाद मिलाउने स्थान नभएको“ टिप्पणी गरेका थिए । पुनरवलकोन गर्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले “अदालत मजाक गर्ने ठाउँ नभएको“ बताएका थिए ।

भुसाल र पाण्डे पनि निलम्बित
यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो साता स्पष्टीकरण सोधिएका आफ्नो दलका दुई नेताहरूलाई साधारण सदस्य नरहनेगरी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । बिहीवार निलम्बित हुनेमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सांसद सुरेन्द्र पाण्डे छन् । निलम्बित नेता भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको गौरवको चीरहरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– यिनले लोकतन्त्रको जुन हुर्मत लिएका छन् त्यो अपूरणीय छ । उनको व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा विसर्जनवादी ताण्डवलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौँ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री घनश्याम भुसालले ओलीले सत्ताभोकका लागि आफूहरुमाथि कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । आफ्ना गुटका केही मानिसको खुसी, पैसा र सानका लागि ओलीले पार्टीलाई बर्बाद पारेको भुसालको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, आफूलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त बनेका नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यक्ष ओलीको कारबाहीबाट बिचलित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले थपे– निलम्बन पत्रले म बिचलित छैन, ओली पराजित हुनेछन्, हामी सफल हुन्छौँ । ओलीले बिहीबार उनलाई र नेता घनश्याम भुसाललाई आफूले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको निष्कर्ष निकाल्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन पत्र काटेका थिए ।यसअघि यसै साता प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई छ महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहनेगरी निलम्बन गरेका थिए ।