२३ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्ला माओवादी केन्द्रले
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको सांसद र मन्त्री पद दुबै खोसिएको छ । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी दुबै पदबाट मुक्त भएका हुन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका थिए । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

संविधान अनुसार यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, नभए तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन् भनिएको छ । एमाले आफै विभाजित भएकाले कैलाली–४ बाट निर्वाचित भट्ट, रौतहट–३ का साह र कैलाली–३ का चौधरीलाई चुनाव जित्न हम्मे पर्ने छ । संविधान अनुसार ६ महीनाभित्र रिक्त पद (सांसद) मा चुनाव गराउनै पर्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ठूलो पार्टीको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाउन पाउने सम्भावना एकातिर छ भने कुनै पनि दलले सरकार बनाउन चाहिने बहुमत जुटाउन नसकेको भन्दै प्रधामन्त्री ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश र संघका गरी २३ जना सांसदले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनीहरु सबैलाई माओवादी केन्द्रले क्रमशः कारवाही गर्ने भएको छ ।रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थिए । उनीहरु संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । धारा ७६ (९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गर्नेछ ।’सांसद नरहेपछि उनीहरु मन्त्री पदबाट पनि पदमुक्त भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् । ‘उहाँहरुलाई संविधानको एउटा धारा अन्तर्गत मन्त्री नियुक्ति भएको हो, जतिबेला सांसद हुनुहुन्थ्यो ।

सांसदबाट हटेपछि उहाँहरु मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो’ नेम्वाङले सञ्चार माध्यमसँग भनेका छन् ।उनीहरु चारै जना माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरु साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केपी शर्मा ओलीतिर लागेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पनि उनीहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किएनन् । २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए ।