केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउँने निश्चित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सोमबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदै छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३ वर्ष ३ महिनापछि दोस्रोपटक संविधानको धारा १०० ९१० अनुसार विश्वासको मत स्पष्ट गर्न उनले विश्वासको परीक्षण लिन लागेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै विश्वासको मत दिन नसकिने जानकारी दिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ । एमालेभित्रै देखिएको विभाजन हेर्दा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने संभावना लगभग सकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद कामय रहेकोमा विश्वासको मतका लागि १३६ जनाको समर्थन चाहिने भए पनि ओलीले त्यति संख्या पु(याउन नसक्ने देखिएको छ ।

एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका २० सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने र प्रतिपक्षी दलहरुलाई सहज बहुमत पु¥याई दिने अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिदिने माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएको सभामुखले घोषणा गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री पदबाट त्यही क्षण पदमुक्त हुनेछन् ।

तथापि उनको कामचलाउ हैसियत भने बाँकी नै रहने छ । नेपाल पक्षले राजीनामा दिँदा सदनको तत्काल कायम रहेको संख्या घट्ने हुँदा कांग्रेस, माओवादी र जसपालाई ओलीको विपक्षमा बहुमत पु¥याउन सहयोग पुग्नेछ । एमालेले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत भने गुमाउने छैन ।

जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको लाइन कमजोर भएर ‘ओली विरोधी’ उपेन्द्र यादव हावी भएका छन् । हाल ३२ सांसद रहेको जसपा पनि सिंगै विश्वासको मतको विपक्ष उभिने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाउने छन् । त्यसपछि संसदको बहुमत गुमाएपछि अर्को सरकार निर्माणको ढोका सोमबार साँझदेखि खुल्नेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा फेरि धारा ७६ ९२० अनुसारकै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को सरकार बन्ने कि धारा ७६ ९३० अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने भन्ने अन्योलता र विवाद सुरु हुने भएको छ । ओली पक्षीय कानुन व्यवसायी एवं सांसदहरु ७६ ९२० को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वत ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको जिकिर गर्छन् ।

उनीहरुका अनुसार एकल दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छ । ठूलो दलको हैसियतले बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा धारा ७६ ९५० अनुसार फेरि दलहरुलाई सरकार बनाउने बाटो खुल्छ कनून विद्हरुले भनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रश्ताव सामना गर्नु अघिल्लो दिन राजिनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । साथै प्रदेश प्रमुख पौडेलले तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी सांसदहरूले आइतवार पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यसअघि वैशाख ६ गते दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले वैशाख १९ गते छलफलको सूची तय गरेको थियो । तर सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि केही घण्टाका लागि कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको सरकारले छलफलबिनै संसद्को बैठक अन्त्य गरेको थियो ।