काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूसँग गठबन्धन गरेर बहुमतसहित सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गर्ने भएको छ । मंगलबार बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा कांग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने निर्णय सफल भएको समीक्षा गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सहयोगमा हामी दाबी गर्छौँ । त्यसका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लागेका छौं, लाग्छौँ,’ बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकार गठनमा विभिन्न विकल्प भए पनि त्यहाँ जटिलतै जटिलता देखिएका छन् । यसैअनुसार मंगलबार दिनभर पनि आ–आफ्नो अनुकुलको गठबन्धनका लागि प्रयत्न भए तर हिजो साँझसम्म गठबन्धन बन्ने स्पष्ट आधार तयार भएको छैन । नेपाल समूहमा पनि घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टजस्ता भविष्य भएका प्रभावशाली नेता राजीनामाको पक्षमा छैनन् । त्यसैले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको भट्टराई–यादव समूहका लागि यो विकल्पमा समेत सरकार बनाउन सहज छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको पक्षमा ९३ मत मात्र पाएका थिए ।

जसपाका १६ जना सांसदले कुनै पक्षमा मतदान गरेका थिएनन् । नेमकिपाका एक जना सांसद र राप्रपा राजेन्द्र लिङदेनले पनि केपी शर्मा ओलीलाई मत दिने दावी गरिएको छ । नेपाल समूहका २० जना सांसद्ले राजिनामा दिए भने नयाँ सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल समूहमा राजिनामा दिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएकाले विश्वासको मतदानको दिन अर्थात सोमबार उनीहरुले राजिनामा दिएका थिएनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त जसपाका प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको हैसियतमा महन्थ ठाकुरले पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाउनेतर्फ नलागेको भन्ने औपचारिक पत्र राष्ट्रपतिकोमा पठाईसकेको अवस्था छ । महन्थको पत्रपछि माधवकुमार नेपाल समूहले राजिनामा दिए पनि नदिए पनि कुनै अर्थ नरहने दावी केपी पक्षका नेताहरुमा देखिएको छ ।

७६ (२) धाराअनुसार सरकार गठनका लागि दावी नभए ७६ (३) अनुसार राष्ट्रिपतिले दलको सबैभन्दा बढी सांसद् संख्या भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि धारा ७६ कै उपधारा (५) अनसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नियुक्त हुन नसके धारा ७६ कै उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छिन् । मुलुकले त्यही नियतितर्फ गैरहेको छ ।