काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सरकार गठनका पहल लिएको भएपनि संख्या पु-याउन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसलाई ११ मत पुगेको छैन । काँग्रेस गठबन्धन सरकार गठनका लागि तयार भए पनि संसद्को अंकगणितमा बहुमत पु-याउन भने त्यति सहज छैन । संसद्मा हाल कायम रहेको २ सय ७१ जना सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि बहुमत पु-याउन १ सय ३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, हाल गठबन्धनसँग कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका १६ जना सांसद गरी १२५ जनाको मात्रै टुंगो लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत लिन असफल भएर पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा आज राति ९ बजे सकिँदै छ । राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा सकिन करिब २० घन्टा बाँकी रहँदासम्म कुनै सहमति नभएको दलहरुले स्वीकार गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग चुनावी सहकार्यसम्मको प्रस्ताव राखेको छ भने झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदसँग राजीनामाको अपेक्षा गरेको छ । जसपासँग ३४ जना सांसद (दुई निलम्बत सांसद् सहित) छन् ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा १६ जना सांसद खुलेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना सांसद खुलेका छन् । दुई अध्यक्षबीच विवाद भएकैले जनता समाजवादी पार्टीले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यद्यपी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई औपचारीक पत्र लेखि आफूहरुको पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने बताएका छन् । नेपाल पक्षका नेता भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पद मुक्त गर्न आफू पक्षका सांसदहरुले राजिनामा दिनु पर्ने बताएका छन् । तर त्यही पक्षमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट लगायत अधिकांश सांसद पार्टी एकता सबै सम्भावना समाप्त पारेर राजिनामा नदिने पक्षमा रहेका छन् ।

मंगलबार बसेको नेपाल काँग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकार गठनका लागि पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय नै लिएको छ । काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताएका थिए । गठबन्धलाई बहुमतको सरकार बनाउन कि त जसपा सिंगै सहभागी हुनुपर्छ अन्यथा एमालेकै असन्तुष्ट पक्षका कम्तीमा १८ जना सांसदले सामूहिक राजिनामाको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।