माधवद्वारा काँग्रेस, माओवादीलाई गम्भिर धोका
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएको तीन दिन पनि नबित्दै केपी शर्मा ओली फेरि नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यो सँगै केपी शर्मा ओली मुलुकको ४२औँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार मध्यरात हुनै लाग्दा केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७२ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री एक महिनापछि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत पाएनन् भने उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन् ।

ओली पदमुक्त भएर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ ।  राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार इमान्दारिता देखिने छाटकाँट छैन । उनीहरुले अनुमान गरेका छन्– एमालेको विभाजन टरेको हो वा केही समयका लागि धकेलिएको मात्रै हो हेर्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दायित्व मात्रै नभएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन संसदमा बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल समूहले विश्वासको मत लिने समय वा बजेट आउनु अगाडि सहमति टुंग्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने संभावना छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि दलहरुसँग आह्वान गरे पनि बिहीबार राती ९ बजेको समयसीमाभित्र कुनै दलले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री पदमा सत्तारोहण गर्ने अवसर जुटेको हो ।  वास्तवमा पटकपटक आफूलाई थाङ्नामा सुताएको आरोप लगाउँदै आएका ओलीसँग माधवकुमार नेपालले उधारोमा सहमति गरेका छन् । त्यसको फाइदा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको छ ।

नेपाललाई ओलीसँग समर्पण गरेको आरोप लागेको छ । हुन त माधव नेपाल समूहमा सांसद्बाट राजिनामा दिने वा नदिने विषयमा विवाद थियो । एमालेमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा थिए । शक्तिशाली युवा नेताको अडानपछि नेपाल पनि विकल्पविहीन भए र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबण्डा, लेनदेनको आधारमा सहकार्यको बाटो रोजे । जब कि भीम रावलले बुधबार साढे चार बजेसम्म सहमति नभए सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार इमान्दारिता देखिने छाटकाँट छैन । उनीहरुले अनुमान गरेका छन्– एमालेको विभाजन टरेको हो वा केही समयका लागि धकेलिएको मात्रै हो हेर्न बाँकी नै छ ।

एमालेको झलनाथ खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा आए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने विकल्पमा ती दलका नेताहरू जुटिरहेका वेला ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने र पार्टी विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको थियो । नेता नेपालले २६ वैशाखमा आफूले लेखेको पत्रका बुँदा सम्बोधनमा ओली सकारात्मक भएपछि कार्यदल बनाउने सहमति भएको र तत्कालका लागि राजीनामा रोकिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिएका थिए ।

विपक्षी गठनबन्धन बनाउने कोसिसमा लागेका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको माधवकुमार नेपालबाट धोका भएको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्रकै दबाब र माधव नेपालको प्रतिबद्धतापछि मात्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढेका थिए । माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले राजीनामा वा फ्लोर क्रस जुनसुकै विकल्पमा पनि आफ्नो समूहका ३० सांसदको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभापति देउवा अगाडी बढेका थिए । एक नेताका अनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्छौँ, आवश्यक परे कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस पनि हुन्छ, तपाईं अगाडि बढ्नुस्’ ।
कसरी भयो सहकार्यको एजेण्डमा सहमति
सञ्चार उद्यमी एवं क्याप्टेन रामेश्वर थापाको चपलीस्थित निवासमा ओली–नेपालबीचको करिब चार घन्टाको छलफलले आन्तरिक समस्या समाधानका लागि दश सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार संस्थापन पक्षबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल तथा नेपाल–खनाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको नाममा समझदारी जुटेको छ । बाँकी दुई सदस्य पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई समेटेर कार्यदललाई पूर्णता दिने उनीहरूबीच समझदारी छ । छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भने– पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्ने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको विगत
विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि नेकपाका अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गरेका थिए ।

वि.सं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मिएका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश पञ्चायतविरोधी झापा विद्रोहकालीन जीवित नेतामध्ये एक हुन् । आन्दोलनकै क्रममा डेढ दशक लामो कारागार जीवन बिताएका उनी विसं २०७१ असारमा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएपछिको आम निर्वाचनमा एमाले ठूलो दलको हैसियतमा जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।