संसद् विघटन, प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावमा जाने निर्णय

संसद् विघटन, प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावमा जाने निर्णय तरुण खबर ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार १८:२५
संसद् विघटन, प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावमा जाने निर्णय

सरकार र दलहरुबीच द्वन्द्व चर्कने
काठमाडौं । कोरोना महामारीकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी संसद विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णय लिएका छन् । सरकारले संसद् विघटनसँगै यसै वर्षको कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसपछि, सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरुबीच ठूलै द्वन्द्व शुरु हुने भएको छ । अमेरिका र भारतको नजिर बनाएर निर्वाचनमा जान खोज्नु मुर्खता भएको काँग्रेसका एक नेताले बताएका छन् । शनिबार राति (विहानीपख) १ बजे बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारले संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो मध्यरातमा राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले सरकार गठनका लागि गरेको दाबीमा बहुमतको आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको हो । तर धारा ७६ उपधारा (५) मा उपधारा (२) उल्लेख छ । “आधार प्रस्तुत गरेमा“ भन्ने पनि भएकाले निर्णयकर्तालाई ठाउँ दिएको देखिएको छ ।

यस लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना महामारीका बेला मध्यावधि चुनावका लागि सरकारको तयारी महँगो पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दुवै पक्षका दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रवक्ता शर्माले ट्विटरमार्फत अंहकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्ने पनि बताएका थिए ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदको मर्यादा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दुवै पक्षका दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै नेता लेखकले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘

राष्ट्रपतिजीले फेरि आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरिन् । यिनबाट गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षण हुन सक्दैन,’ नेता लेखकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यसअघि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । त्यस्तै ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।