मुलुक चर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा
काठमाडौं । सम्बिधानको धारा ७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको ( दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त  सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । अब एमाले र जसपा अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले सोध्नुपर्ने देखियो राजनीतिक विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जलमा राखेका थिए । तर उनको विश्लेषणझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसतर्फ कुनै पहल नै गरेको देखिएन । बरु राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदका लागि आधार नपुग्ने निर्णय गरेर संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली बाटो खोलिदिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बन्न नसक्नुको आधारबारे भनेकी छन्– प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेस गर्नुभएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।

प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुने भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको । अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक–अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकोसमेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।