देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस सहित पाँच राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालगायत मुलतः चार वटा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज भई संसद् पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने, धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेकोले उनको नियुक्ति भई विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने, अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्दा दलबाट कारबाही गर्न रोक लगाइनुपर्ने, निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न रोक लगाउनुपर्ने, बजेटका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश माग, वर्तमान सरकारद्वारा दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्य तथा निर्णय गर्न रोक गराउनुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन रोक्नुपर्नेजस्ता माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भएका चार रिट पनि दर्ता भएका छन्  । संसद् पुनस्र्थापना गरी ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा चारवटा रिट दर्ता भएका हुन् । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरेसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका छन् । अधिवक्ता घिमिरेले यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनविरुद्धका रिटमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले विघटन बदर हुनुुपर्ने तथा पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कायम गराउन आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य (धारा ७६ (२) बमोजिम सदस्य) खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र तत्पश्चात् ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुुनुपर्ने उनको माग छ । विपक्षीका १४६ सांसद लामबद्ध भएर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यस्तै उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ । समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ । निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरेकी थिइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।