प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेका मुद्दामा भोलीदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस
काठमाडौं । संसद् विघटनको सन्दर्भमा वरिष्ठ व्यक्तिहरुबाट दुई थरी विचार आएकाले सर्वसाधरण अन्यौलमा परेका छन् । एकथरीले दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा व्यक्तिलाई संसदले चिन्दैन–जान्दैन, संसदीय दललाई मात्र चिन्ने तर्क राखिरहेका छन् । अर्काथरीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पाउने बताई रहेका छन् । यही विषयमा दोस्रापटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा पक्ष र विपक्षमा परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाई भोली बिहीबार हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले साधारण क्षेत्राधिकारतर्फ दर्ता भएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा जाने गरी दर्ता भएका ११ थान रिटको सुनुवाई शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।  सोमबार १४६ जना सांसदहरुको सहित २८ वटा रिट दर्ता भएकोमा मंगलबार थप दुईवटा दर्ता भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदमध्ये १३९ जना आफैँ उपस्थित भएर निवेदनमा सनाखत गरी रिट दिएका छन् भने बाँकी ७ जनाले वारेसमार्फत उपस्थिति जनाएका थिए ।

शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको प्रधानमन्त्री पदको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहका १२ जना, नेकपा (एमाले) का माधव नेपाल समूहका २६ जना साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।  केपी शर्मा ओलीले १५३ जनाको हस्ताक्षेर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् भनी दवी पेश गरेका थिए ।

तर उनले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी दाबी नपुगेको भन्दै संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्री सहयोगी गरेकी थिइन् ।  प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएपछि जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिश गर्दै चुनावको मिति तोकेर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश गरिएको थियो ।

दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन, राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्– नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पाउने बताएका छन् । अहिले ७६ को ५ अनुसार कुनै दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नभएर प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ जना सदस्यमध्ये एक व्यक्तिले दाबी गर्ने उनले बताएका छन् । तर, ७६(५)अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा कुनै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छ ।

७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने तथा कारवाही पनि नहुने डा.ज्ञावलीले बताएका छन् । तर संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव तथा संसदीय परम्पराका जानकार मुकुन्द शर्मा लोकतन्त्रका नाममा अनुशासनहीन काम भएको बताएका छन् । डा. ज्ञावलीको तर्कको खण्डन गर्दै संसदीय अभ्यासमा व्यक्ति केही पनि हुन्न, दल नै सबै थोक हुन्छ भन्दै शर्माले अगाडी भने– दलको निर्णयविपरीत कुनैपनि सांसद जान पाउँदैन, त्यसरी जानु भनेको मनपरितन्त्र, छाडातन्त्र हो, त्यसको परिकल्पना संसदीय अभ्यासमा हुँदैन ।

व्यक्तिले दलको घोषणा पत्र र दलकै चुनाव चिह्न लिएर लडेको हुनाले दलको अनुशासनविपरीत जान नपाइने मान्यता रहेको शर्माले सहयोगी लोकान्तरका अजय अनुरागीसँग बताएका थिए ।  एउटै दलमा बसेर दलको निर्णय नमानेर आफूखुशी गर्न छुट हुँदैन, त्यो गर्नु भनेको अनुशासनविपरीत खराब अभ्यास हो शर्माले भनेका छन् । यस्तै अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले यसलाई दलभित्रको आन्तरिक समस्याका रूपमा बुझेका छन् ।