भारतले भन्यो– नेपालको अन्तरिक मामिला
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्मद बागचीले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नोट गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्– यो उनीहरुको घरेलु फ्रेमवर्क र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा उनीहरुले नै समाधान गर्ने विषय हो । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव र दवाव रहने गरेको छ ।

त्यसैले, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी दुई वटा धाराको आफू अनुकुल व्याख्या गर्दा सर्वसाधारण जनाताले सर्वोच्च अदालतको पैसालालाई नै कुर्नु पर्ने भएको छ । धारा ७६ मा (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएकाले दुबैथरी आ–आफ्नो ढंगले व्यख्या गर्ने मौका पाएका हुन् विज्ञहरुले बताएका छन् ।

निवेदनमा उठाइएको विषयका बारेमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले भनिन्– संविधानको ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा माग छ भने अर्को सदनबाट विश्वास गुमाएको ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कुरा उठाइएको छ । १ सय ४९ सांसदहरू नै निवेदक हुन्छन् । संविधानको ७६ (५) को व्यवस्था भनेको पार्टीले नभई सांसदले बनाउने प्रधानमन्त्री हो । आफ्नो