दुई पूर्व अर्थ सचिवहरुको मत बाँझियो
काठमाडौं । भोली जेठ १५ गते शनिबार । नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नु पर्ने छ । तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् सोही दिन बजेट ल्याउने बताएको छ । तर केही अर्थविद्हरुले संसद विघटन भएको अबस्थामा अध्यादेश ल्याएर अर्थ मन्त्रीले वाचन गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जानकारी दिएका थिए ।  हुन त नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आइसकेको छ । तर यसपालि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात परेका बेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने अर्थ विज्ञहरूले बताएका छन् । यसपालीको बजेटले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पु¥याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ– यसपालि बजेटले केवल महामारीको लडाइँविरुद्ध आवश्यक नीति एवं स्रोत व्यवस्थापन तथा अब आउने चुनाव वा नियमित स्थानीय चुनावकै निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

खासगरी स्वास्थ्य संरचना विकासका निम्ति यसअघि ल्याइएकै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, उपचार एवं सबै जनतालाई खोपको जोहो गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । पूर्वअर्थ सचिव एवम् अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालका अनुसार संविधानमा संसद्मार्फत् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए तापनि अध्यादेशको हकमा समय तोकिएको छैन । त्यो समय संसद्बाट बजेट ल्याउनका निम्ति हो ।

तर संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर त संविधानले भनेको छैन– पूर्व सचिव खनालले भने । त्यसैले साउन १ गतेदेखि लागु हुने भनेर डेढ महिनाअगाडि नै अध्यादेश ल्याउने चलन त संसारमा अन्यत्र देखेको छैन उनले भनेका छन् । खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वैधानिक अवस्थाबारे नै प्रश्न उठाइरहँदा अन्य कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अध्यादेश बजेटका नीतिगत सीमितता हुने चर्चा गरेका छन् ।