स्थानीय सरकार नहुने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो

स्थानीय सरकार नहुने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो तरुण खबर १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:०७
स्थानीय सरकार नहुने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो

शान्ति नेपाल, उपमेयर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं
काठमाडौ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौं महानगरसँग जोडिएको छ । करीब १ लाख ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका आफ्नो  अलग पहिचान स्थापित गर्ने प्रयासमा लागेको छ । साधन स्रोतका हिसावको तुलना गर्दा धेरै काम पनि भएका छन् । तर आज कोरोना संक्रमितको अबस्थामा केन्द्रीत रहेर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति नेपालसँग कालिका महतले कुराकानी गरेका छन् । उहाँसँगका सवाल र जवाफ पढौं–

कोरोना महामारीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामालाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?
अहिले देशैभरि फैलिएको कोरोना कहरले गोकर्णेश्वर नगरपालिका पनि अछुतो रहेको छैन । यहाँ झन्डै २ हजार कोरोना संक्रमित पुगिसकेका छन् । त्यसलाई सबैले मिलेर व्यवस्थापन ग¥यौं । लकडाउनको विषयमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि वडैपिच्छे संक्रमितहरु बढ्ने क्रम जारी छ । संक्रमण बढ्ने डरले कसैले काम गर्न पाएका छैनन् । काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरुलाई ठूलो समस्या भएको छ । लकडाउन नगर्दा पनि झन् संक्रमण फैलिने डर छ ।

पीडित जनताप्रति नगरपालिकाले कसरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ ?
सहयोग भन्दा पनि आपतकालीन व्यवस्थापनको काम गरेका छौं । त्यसको लागि आइसोलेसन बेडहरुको तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएका छौं । दुई÷तीनवटा अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । खान समस्या पर्नेहरुको लागि राहतको विषयमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । त्यसको लागि आवश्यक खाद्यन्नहरु जुटाउने विषयमा अगाडि बढिरहेका छौं ।

दैनिक काम गरेर खानु पर्ने जनता छन् भन्दै हुनुहुन्छ, अनि कहिले राहत बाढ्नु हुन्छ त ?
गत वर्ष हामीले दैनिक १४÷१५ जनालाई खाना खुवाइएको थियौं । तर, अहिले चाहिँ त्यसरी प्रत्यक्ष रुपमा हामीले खानै पाएनौं, राहत चाहियो भनेर आएका छैनन् । तर दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरी खानेलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने महसुस हामीले भित्री मनदेखि गरेका छौं । त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने, त्यो वर्गलाई कसरी भोकै मर्नबाट जोगाउने भन्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित नेपाल मेडिकल कलेजले बिरामीहरुलाई बेडै छैन भनेर भएका बिरामीलाई अक्सिजनाको अभाव भएकाले अन्तै व्यवस्था मिलाउनु भनेको सुनिएको थियो, अहिले कस्तो छ ?
अहिले पनि अबस्था त्यस्तै छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र उपचार उचित व्यवस्था छैन । त्यसकारण हामीले अस्पताल र अक्सिजको व्यवस्था गरेर बिरामी हुनेहरुलाई अस्पताल पठाउने गरेका छौं । अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्रका बिरामीहरुलाई हामीले नै अक्सिजनको व्यवस्था गरेका छौं ।

यसको व्यवस्थापन त केन्द्र सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने होइन र ?
केन्द्रले हेर्नुपर्ने ठाउँमा ऊ आफै सत्ताको लडाईंको आन्तरिक कलहमा लिप्त छ । अहिले खासगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चलखेलमा देश डरलाग्दो ढंगले भड्खालोमा जाँदै छ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक औषधिहरु पनि हामीले किन्न पाएका छैनौं । अक्सिजन पनि हामीले किन्छु भन्दा पनि दिइएको छैन । उहाँहरुकै मातहतबाट ल्याउनुपर्छ, आपूmखुसी किन्न पाइँदैन भनिएको छ । यिनै कारणले गर्दा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । यसका बाबजुद पनि हामीले धेरै मेहनत गरेर नगारपालिका र सहयोगी हात बटुलेर जुटएका छौं । अब छिट्टै दिनुपर्ने खोपको पनि व्यवस्था गर्दैछौं ।

सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई खोप लगाउने गरी कस्तो पहल गरिरहनुभएको ?
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा १ लाख ५० हजार हाराहारी जनसंख्या छ । पहिला १ लाख ७ हजार थियो । खोप सरकारले दिनु प¥यो या दिन सक्दैन भने कहाँबाट खरिद गर्ने हो हामी आपैंm व्यवस्था गर्छौं । तर खोप ल्याउनलाई सरकारले अनुमति दिनुप¥यो भनी रहेका छौं । त्यसकारण खोप ल्याउनका लागि पहल गरिराखेका छौं तर केन्द्रबाट ल्याउने अनुमति पाएका छैनौं ।

केन्द्र सरकारले त कोरोनालाई हेलचक्र्याई गरेर जनताको जीवनरक्षाप्रति ध्यान दिनएन भन्ने गुनासो छ नि ?
उनीहरुले त स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्योपचारमा समेत कमिसन खाइराखेका छन् । कोरोनाको नाममा सरकार कमिसनकै चक्करमा केन्द्रित भएर धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यी सबै विषयलाई नियाल्दा केन्द्र सरकार त छँदैछैन भनेपनि भयो । यो माहामारीका बेलामा पनि कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र आन्तरिक राजनीतिक चलखेल गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा निर्लिप्त हुन्छ भने जनताले उनीहरुको भरोसा गर्ने कुरै भएन ।

त्यसोभए स्थानीय सरकारले नै संक्रमितको उपचारदेखि व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ त ?
केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारलाई के÷कस्तो समस्या छ भनेर कहिल्यै सोधेको छैन । आइसोलेसन बेड र साधारण उपचारको कुरै छोडौं अक्सिजनसमेत आफूले भनेको ठाउँबाट मात्रै लैजानु भनेको हुन्छ । त्यसरी उनीहरुले तोकेको अस्पतालमा लैजाँदा जनताहरुले बेड, परीक्षण र उपचार पाइराखेका छैनन् । त्यसो भएपछि हामीहरुले नै आइसोलेसन बेडदेखि अस्पताल र डक्टर, नर्सको व्यवस्था गरेका छौं ।

उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गर्नुपर्छ, हो ?
डाक्टर, नर्सदेखि स्वास्थ्य सामाग्री र औषधीको व्यवस्था सबै नगरपालिकाले नै गर्नुपर्छ÷गरिराखेका छौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाल मेडिकल कलेज पनि छ । त्यो मेडिकल कलेज नेपाल सरकारकै मातहतमा छ तर सरकारको भइकन पनि सर्वसाधारण जनताले यस्तो महामारीमा पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारणले गर्दा हामीले संखरापुर अस्पताललगायत अन्य अस्पतालहरुमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था हामीले गरका छौं ।

चीनबाट अनुदानमा आएको सिलिन्डरमा पनि मन्त्रीले आफ्नो फोटो टाँसेर प्रचार गरेको देखियो, यो त मन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपन देखियो नि हैन ?
यो त अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो । यस्तो कार्यले उनीहरुले जनता अगाडि कसरी अनुहार देखाउँछन् जस्तो लाग्छ । यो वा त्यो नाममा भ्रष्टाचार गर्नु उनीहरुको बानी नै भइसक्यो । जनतालाई दिने खोप, अक्सिज सिलिन्डरमा यस्तो भ्रष्टाचार गर्छन् भने अरु विकास निर्माणको काममा के गर्लान् ?

स्थानीय सरकार नहुने हो भने यो भन्दा भयावह अवस्था हुन्थ्यो ?
केन्द्र सरकारको लापरवाही हेर्दा त स्थानीय सरकार नहुने हो भने भयावह अवस्था मात्रै होइन यो देश नै रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो भन्ने हुन्थ्यो । हामीले अहोरात्र खटेर अहिलेको अवस्थामा सीमित पारेका छौं । नगरपालिकामा उपलब्ध साधनस्रोतले भ्याएसम्म हामीले गर्नुपर्ने कामहरु गरिराखेका छौं ।

अहिले प्राइभेट अस्पतालहरुले मनोमानी हिसावले रकम असुली रहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, सही हो ?
जसरी अहिले प्राइभेट अस्पतालहरुले दिनकै ५० हजारदेखि १ लाखसम्म लिएर अमानवीय व्यवहार गरिराखको छ, त्यो जस्तो घिन लाग्दो अमानवीय व्यवहार अरु केही होइन भन्ने मलाई लाग्छ । जब डा. गोविन्द केसी ‘यसरी अस्पताल खोल्न दिनुहुँदैन भन्नुभएको थियो, त्यो एकदमै सही थियो । प्राइभेट अस्पतालले यस्तै बेलामा अप्ठ्यारोमा पार्छन् भन्नुभएको थियो । त्यो कुरा सरकारलगायतले धेरैले बुझेनन् । त्यसकारण जुनपायो त्यही व्यक्तिलाई यसरी अस्पताल खोल्नु दिनुहुँदैन भन्ने कुरा निजी अस्पतालहरुको व्यवहारले अहिले देखाएको छ ।

वीर, पाटन, टेकु, शिक्षण र निजामती अस्पतालजस्ता सुविधानसम्पन्न सरकारी अस्पताल छन् । तिनलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित गरेको भए राम्रो हुनेथियो । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आबस्यकता हुन् ।

त्यसोभए सरकारी अस्पतालको संख्या बढाउनुपर्छ हो ?
हो, हाम्रो देशमा चिकित्सकीय जनशक्ति जति पनि छ । ती जनशक्तिलाई सरकारले परिचालन गर्ने हो भने स्रोतसाधनहरु जति पनि नेपालमै छ । सरकारी अस्पताल भयो भने सर्वसाधारण, जोसँग पैसा छैन उनीहरुले पनि उपचार पाउँछन् ।