काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आव २०७७÷०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज) को ठम्याई छ । वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणबिरोधी यस कार्यक्रमको नेफेज विरोध गर्दछ नेफेजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिन गरेको व्यवस्था पनि स्पष्ट छैन ।

दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखंला नै ‘ चुचुर हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यसले कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको थियो नेफेजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर अहिलेको सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्टाएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।

चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तिब्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ । पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनैपनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । चुरे क्षेत्र त्यसैपनि अत्यधिक बर्षा, भू–क्षय, भूकम्पिय जोखिममा उच्च छ ।

यो विनाशकै क्रममा छ । सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले यसलाई  अमम विनासको बाटोमा धकल्नेछ विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ– २०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेको थियो । निकासीमा प्रतिबन्धपछि पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन् रोक्न राज्यका सबै निकायलाई हम्मेहम्मे परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसैले रोप–वे बन्नु पूर्वनै चुरे विनाशको श्रृखंला सुरु हुने संभावना प्रवल छ, विगतका घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ । ढुंगा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हँुदै बग्ने नदीभित्र एक्जाभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पार्दै उत्खनन् गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नदीका दुई किनारको रुखहरु मासिएका छन् । नदीको सतह गहिरिएको छ । मधेशका समतल भूभागमा नदीको सतह आकासिएको छ भने पानीको सतह गहिँरिदै गएको छ । भावर क्षेत्र जोखिममा छ । मधेशभरी पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यसैले, तत्कालिन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा खर्च लागेको जनाएको छ ।

यसैगरी, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेपाल वातावरण पत्रकार समुह स्वागत गर्दछ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेफेज अनुरोध गर्दछ । २० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी भएको छैन । , पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्ममा विद्यूतिय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीतिको नेफेज स्वागत गर्दछ ।

तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यक्रम ल्याउन नेफेज आग्रह गर्दछ । साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्यूतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नेलाई ५ बर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था र विद्यूतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार महसुल घटाउने घोषणाको पनि नेफेज स्वागत गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।