निवेदक वकिलहरुको दवाव सुन्न प्रधानन्यायाधिश बाध्य

निवेदक वकिलहरुको दवाव सुन्न प्रधानन्यायाधिश बाध्य तरुण खबर १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार ११:१२
निवेदक वकिलहरुको दवाव सुन्न प्रधानन्यायाधिश बाध्य

सर्वोच्चका १३ वरिष्ठमध्ये ७ ले मुद्दा हेर्न नपाउने ?
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा ५ जना न्यायाधीश रहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् । तर यसअघि गत पुस ५ गतेको संसद विघटन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । यी पाँजनामध्ये चार जनाको विगत बाम विचारधारबाट प्रभावित भएको बुझिन्छ ।

अब जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने अडान लिएका थिए । इजलासमै आफ्नो आदेश पढ्दै उनीहरूले आफूहरूले अकारण इजलास छाड्न नमिल्ने बताएका थिए । लगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले भने यो विवादबीच आफूहरू इजलासमा बस्न नसक्ने आदेश सुनाए ।

उनीहरुले भने– दुवै न्यायाधीश अलग भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । किनकि विवाद उठेको मुद्दा र उहाँहरूको सम्बन्ध छैन भन्न मनले दिइरहेको छैन, त्यसैले इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराएका छौँ । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनरादेवन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।

त्यस्तै, विगतमा हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले अब वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बस्न नमानेमा त्यसपछिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहभागी हुन्छन् । उनी न्यायसेवाबाट आएकोले निश्पक्षतामा कुनै शंका छैन ।

संविधानअनुसार गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको विषय हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा रहनका लागि न्याय परिषदले १४ जना न्यायाधीशको सूची बनाएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि यो सूचीमा १३ जना न्यायाधीश छन् । १३ जना न्यायाधिशमध्ये कुनै कुनै रुपमा ७ जनाले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । बाँकी ६ जना न्यायाधिशमध्येबाट प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शंशेर राणाले कस्तो बेञ्च बनाउनु होला हेर्न जेठ २३ गते बिहानसम्म कुनै पर्ने भएको छ ।