अर्थ मन्त्रालयले भन्यो– हल्लाको पछि नलाग्नु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई– मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षडन्त्र तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ ।

काँग्रेस सभापति देउवाको विज्ञप्ति लगत्तै सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हिजो बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको थियो ।

सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका थिए ।  विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन दिनु सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निश्चयनै देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसै गरी एमालेभित्र लडाई गरिरहेका माधव नेपालले पनि ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत पठाउने कुराको विरोध गर्दै राष्ट्रघाती कदम भनेका छन् ।