धर्म निरपेक्षता र चुच्चे नक्सा ः संविधान आवसानको कारण

धर्म निरपेक्षता र चुच्चे नक्सा ः संविधान आवसानको कारण तरुण खबर २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:२९
धर्म निरपेक्षता र चुच्चे नक्सा ः संविधान आवसानको कारण

परशु घिमिरे
नेपालको संविधान–२०७२ दुई कारणले अबसान हुने देखिन्छ । एउटा हो नेपालको चुच्चे नक्सा र धर्म निरपेक्षता । २०६८ को जनगणना अनुसार करीब ८१.३४ प्रतिशत हिन्दुहरु भएको मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाइनु र नेपालको संविधान संशोधन गरी कालपानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको चुच्चे नक्सा घुसाइनु नै नेपालको संविधान खारेजीको कारण बन्न सक्ने देखिन्छ । संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिकोणबाट व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले धर्म वरण गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम व्यवस्थापन पनि नितान्त व्यक्तिगत नै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक रहनु पर्छ भन्ने मानिन्छ ।

तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन । धार्मिक कार्यमा आमजनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुनेछ भनी केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नै भनेको छ । विश्वमा भएको कुल जन संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी क्रिश्चियन ३३.५ प्रतिशत छ, क्रमशः मुस्लिम १८.२ प्रतिशत, हिन्दू १५.५ प्रतिशत, बौद्ध ७.० प्रतिशत, सिख ०.५ प्रतिशत, जेविस ०.३ प्रतिशत, सिन्टो ०.१ प्रतिशत अन्य ७.३ प्रतिशत र कुनै धर्म नअपनाउने वा नखुलेको २०.७ प्रतिशत गरी कुल जनसंख्याको धर्मानुसार जनसंख्या छ ।

नेपालमा धर्म अनुसार जनसंख्या विवरण वि.स. २०१८ अनुसार नखुलेको जनसंख्या ०.०७ प्रतिशत थियो भने २०४८ मा ०.०१ प्रतिशत त्यसैगरी २०५८ मा ०.२३ प्रतिशत देखिएको थियो । तर अधिकांशले आफ्नो धर्म के हो भन्ने उत्तर भन्न सकेका थिएनन् । अन्यमा २०३८ वि.स.मा २.४३ प्रतिशत, वि.स. २०४८ मा ०.१४ प्रतिशत, वि.स. २०६८ मा ०.२३ प्रतिशत छ । विगतमा शिख धर्म अपनाउने मानिसहरु थिएनन् तर हाल वि.स. २०६८ को जनगणनामा ०.००२ प्रतिशत बहाई पनि ०.००४ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, प्रकृति धर्ममा ०.४६ प्रतिशत जनसंख्या देखिएका छन् ।

जैन धर्म अपनाउने क्रमशः वि.स. २०१८ बाट प्रत्येक १० वर्षमा ०.०१ प्रतिशत, ०.०५ प्रतिशत, ०.०६ प्रतिशत ०.०४ प्रतिशत, ०.०१ प्रतिशत र २०६८ मा ०.०१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरु वि.स. २०१८ मा थिएनन् । तर वि.स. २०२८ मा ०.०२ प्रतिशत, २०३८ मा ०.०३ प्रतिशत, २०४८ मा ०.१७ प्रतिशत, २०५८ मा ०.४४ र २०६८ मा १.४१ प्रतिशत भएका छन् । तर देशको धर्म मान्ने अधिकार हुन्छ वा मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारको विषयमा राज्य स्वतन्त्र रहनु पर्छ भन्ने कुरा आजको प्रमुख विषय बनेको छ । कुनै समय युरोपीयन मुलुकहरुमा पादरीहरु शक्तिशाली थिए ।

उनीहरुले बोलेको कुरा नै कानुन बराबरको मान्यता थियो । त्यसैले क्रिश्चियन दवदवाबाट मुक्ति पाउन युरोपमा धर्म निरपेक्षता राज्य बनाइएको हो ।  तर यतिबेला दबदबाको अबस्था छैन, केही मुस्लिम मुलुकहरु बाहेक धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रझै देखिएका छन् । करीब ७० भन्दा बढी मुलुकले क्रिश्चियन धर्म राज्यको धर्म भनेका छन् भने मुश्लिम धर्म मान्ने राज्यहरु ४० भन्दा बढी नै छन् । बुद्धधर्म मान्य केही देशहरु पनि छन् । यसर्थ पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाइनु पर्छ भन्ने माग भएको हुनुपर्छ, यो माग उठिरहने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २६ (३) ले ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले दण्डनीय गरेको धर्म परिवर्तन गराउने कार्य विदेशी नागरिक र विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कार्यरत संस्थाले पनि गर्न÷गराउन पाउँदैनन् भनिएको छ ।  कुनै मुलुकको दूतावास वा राष्ट्र संघअन्तर्गतका संस्था र तिनमा काम गर्नेले पनि सो अपराध प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा गर्न गराउन पाउँदैनन् सविधामा भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो अबस्था देखिएको छैन । उदाहरणको लागि युनाइटेड मिसनले संस्थागत रुपमै क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा साधन, श्रोत र पूँजी खर्च गरिरहेको छ ।

नेपालको चुच्चे नक्सा
त्यस्तै, संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्साको आकृति राख्न दर्ता गरिएको विधेयक पारित भैइसकेको छ । गत वर्ष जेठ ९ गते शनिवार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै २५८ सांसदको मत खस्यो भने विपक्षमा कुनै मत नखस्नुले कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल नै परिवर्तन भएको नयाँ नक्सामा दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको पश्चिमपट्टिको भागमा लामो चुच्चो देखिन्छ । नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ ।

उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा यसअघि नेपालको नक्सामा पनि थिएन । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार भारतले सहमति जनाएपछि लिपुलेकसम्म क्षेत्र समेटेर २०३२ सालमा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । तर भारतले लिम्पियाधुराबारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश आएपछि त्यतिखेर लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक ओलीको भनाइ थियो ।

त्यसैले ’लिम्पियाधुरा कि लिपुलेक’ भन्ने विवाद अझैसम्म छ । नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली नदी कुन हो भनेर परराष्ट्रसचिवको तहमा निक्र्योल गर्न पनि बाँकी नै छ । महाकाली नदीको मुहानलाई काली नदी देख्नु भारतको गम्भिर षडयन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।