संबैधानिक इजलासबार नयाँ विवाद झिक्ने तयारी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शंशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संबैधानिक इजलास गठन गरेपछि संसद पुनस्थापना हुने आशंकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र नयाँ प्रश्ताव अगाडी बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि हुने बहस र सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास हिजो आइतबार गठन गरेका थिए ।

पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हिजो आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले आफूलाई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका थिए । पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासप्रति आशंका छ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।

सरकार पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्छ तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताएका थिए । ‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठ)ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधिशद्वयले मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता भए मानहानिको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शंशेर राणाले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरुको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु’ राणाले चेतावनी दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे ‘दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ? महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा प्रश्न उठाएपछि अबस्था असहज बनेको थियो ।

तर अधिवक्ता, महान्यायाधिवक्तहरुले निवेदन फिर्ता लिन मानेनन् । निवेदन हिजै दर्ता भएको छ । न्यायाधिशद्वय हट्ने कि नहट्ने आज सोमबार निणर्य हुने भएको छ । आगामी छ महीनासम्म दुबै पक्ष यो न्यायाधिश र त्यो न्यायाधिश माग गर्दैमा विताउने योजना बमोजिम यो प्रश्ताव राखिएको बुझिएको छ । न्यायाधिश फेर्ने अभियान कहिलेसम्म चल्छ अनुमान गर्न समेत कठिन हुने अबस्था सिर्जना भएको छ ।