काठमाडौं । नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित, स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बस्न पाउने मानिको नैसर्गिक हक प्रतिुकुल भएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्बाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिबक्ता हरिराम लवजूले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।  उनले रिट निवेदनमा खानी तथा भुगर्भ बिभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरा लगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचार समेत सार्बजनिक भएको अबस्थामा नेपाल सरकारको उक्त घोषणा नैसर्गिक हक प्रतिूकल भएको दाबी गरेका छन् ।

‘स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार भएको, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक तथा सम्बैधानिक मौलिक हक हो, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु सरकारी दायीत्व हो रिटमा भनिएको छ ।

२०७८ जेठ १५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्वोधनका आधारमा जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ र आ.ब.२०७८।०७९ को आयब्यय (बजेट) को सार्बजनिक जानकारी बक्तब्यमार्फत घोषणा गरिएको थियो ।