काठमाडौं । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरन्याशनलले भनेको छ – चीनले उइगर र अन्य मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकहरूको बसोबास रहेको देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिन्जियाङमा “मानवता विरोधी अपराधहरू“ गरिरहेको छ । बिहीवार प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा एमनेस्टीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै चीनले उइगर, काजाख र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसहरूलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने, निगरानी गर्ने र यातना समेत दिने गरेको आरोप लगाएको छ ।

५५ जना भूतपूर्व थुनुवाहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर एमनेस्टीले तयार पारेको १६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, चिनियाँ राज्यले “कम्तीमा पनि मानवता विरोधी यस्ता अपराधहरू गरेको छः मानिसहरूलाई थुनामा राख्ने र हिडडुल गर्न पाउने मानिसको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा सीमित तुल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत नियमको उलंघन; यातना र दमन । एमनेष्टीको प्रतिवेदन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स् वाचले जारी गरेको त्यस्तै प्रकारको छानबिन प्रतिवेदन पछि आएको छ ।

सो संस्थाले गत एप्रिल महिनामा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा– चीन सरकार मानवता विरोधी अपराहरूका निम्ति जिम्मेवार रहेको भन्ने आफूलाई लागेको जनाएको थियो । चीनलाई केही पश्चिमा देश र मानवअधिकारवादी समूहहरूले शिन्जियाङमा रहेका टर्किस् मूलका जातीय समुदायहरू विरुद्ध आम नरसंहार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चीनले शिन्जियाङमा मानवअधिकार उलंघन भएको भनेर उसमाथि लाग्दै आएका सबै आरोपहरूको नियमित रूपमा खण्डन गर्दै अस्वीकार गर्दै आएको बीबीसी न्यूजले भनेको छ ।

उइगरमाथि चीनले ज्यादती गरेको अमेरिकाले आरोप किन लगाउँदैछ ? चीनको भनाइमा शिन्जियाङका शिविरहरू त्यस क्षेत्रमा आतंकवाद विरुद्ध लड्नका लागि सञ्चालित स्वयंसेवी व्यावसायिक र कट्टरपन्थी धारणालाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू हुन् । एमनेस्टी इन्टरन्याशनलकी महासचिव एग्निस् क्यालामार्डले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई ठूलो स्तरमा नर्कको जस्तो वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोन्यो गटरेस्लाई पनि आफ्नो म्यान्डेट बमोजिम काम गर्न असफल भएको आरोप लगाएकी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना भएको मूल्य मान्यताहरूलाई रक्षा गर्ने र निश्चय नै मानवता विरोध अपराधहरूमा चुप लागेर नबस्ने जिम्मेवारी उनको हो क्यालामार्डले भनिन् । एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा रहेका कुराहरू यसअघि नै चर्चामा आइसकेका कुराहरू भए तापनि यसबाट शिन्जियाङमा भइरहेका उसका गतिविधिलाई लिएर चीनमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्छ ।

चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायबाट छानबिन हुनसक्ने विषय भने जटिल छ । किनकि चीन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसीसीको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र होइन । यस हिसाबले उक्त न्यायालयको क्षेत्रबाट चीन बाहिर पर्दछ । साथै, चीनसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भिटोको शक्ति पनि छ ।