असार १ गते बिहानसम्ममा नेपालमा ६५ हजार ८०४ जना सक्रिय संक्रमित
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलले दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विफल भएको दाबी गरेको छ । २ करोड ९६ लाख ३३ हजार ७९७ जनसंख्या भएको मुलकमा ३२ लाख २४ हजार १६३ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा असार १ गते बिहान ८ बजेसम्ममा ६ लाख १० हजार ५२१ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये ६५ हजार ८०४ जना सक्रिय संक्रमित छन् भने कोरोना संक्रमणबाट ८ हजार ४६५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।

एमनेस्टीको एउटा प्रतिवेदनमा हालैका साताहरूमा राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त रहेका नेताहरूलाई आफ्ना मतभेद अलग राखेर आगामी दिनहरूमा जीवन रक्षाका लागि निर्णायक कदमहरू चाल्न सुझाव दिइएको बीबीसी उल्लेख गरेको छ । सास फेर्न सङ्घर्ष गर्दैः नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो लहर शीर्षकको प्रतिवेदन एप्रिल २९ देखि मे २ सम्मको अवधिमा महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रयास र जनस्वास्थ्य संरचनाले खेपेका चुनौतीबारे केन्द्रित छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने महामारीसँग जुझ्न सरकारी संयन्त्रहरूले सकेसम्म प्रयास गरे पनि सीमित स्रोतसाधनमा तीन तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा केही समस्या देखिएको बताएका छन्् ।  नेपालको स्वास्थ्य संरचना महामारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा, प्रतिवेदनले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरले संवेदनशील नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो बोझ निम्त्याएको चर्चा गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक जनस्वास्थ्य क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्कालै कदम चालिनुपर्ने भनिएको छ ।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपाल शाखाका निर्देशक निरञ्जन थपलियाले सरकारको कमजोर पूर्वतयारीका कारण धेरै जनाले अक्सिजनलगायत अत्यावश्यक जीवन रक्षा सामग्रीको अभावका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको विफलता देखाएको बताए बीबीसी न्यूजले लेखेको छ । पर्याप्त तयारी नहुँदा जसरी ज्यान गयो, त्यसलाई ध्यान दिँदै हामीले यस्तो भनेका हौँ । स्रोतसाधनको निराशाजनक अभावबीच नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको आन्तरिक कलह र प्रशासनिक झमेलाका कारण कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा परिरहेको प्रभावप्रति एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालका नेताहरूलाई आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर जीवन रक्षाका लागि निर्णायक कदम चाल्न भनेको छ ।  एमनेस्टीकी एशिया प्यासिफिक निर्देशक यामिनी मिश्रले नेपालका अधिकारीहरूले हालसम्मको निष्क्रियता र प्रशासनिक झगडाले अड्किरहेका अक्सिजनको खरिद र आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । आफ्नो सुझावमा एमनेस्टीले स्वास्थ्य उपचार, खोप र कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचनामा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा सबैको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वदायी पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिबाट प्रवाह भएका कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सूचनाले ज्यान लिनेसम्मको जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई चिर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित तथ्यगत र वैज्ञानिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदुवा, बेसार र लसुनले भाइरससँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने धारणा राखेको र कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूले सामाजिक दूरीसम्बन्धी मापदण्ड मिचेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  सुरुमा सार्वजनिक रूपमा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो महिना भाइरससँग जुझ्न साधारण प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त नभएको आफूले आत्मसाथ गरेको बताएका थिए । एमनेस्टीको प्रतिवेदनले नेपाललाई उसको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक र प्राविधिक सहायता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसमा पनि मुख्यतः स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र खोपहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्दै खोपहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिलाई कमजोर तुल्याउने द्विपक्षीय सम्झौताहरू नगर्न अनुरोध गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी नेपालको स्वास्थ्य संरचना विफल भएको भन्ने खालका धारणासँग आफू सहमत नभएको भन्दै समन्वयमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्छन् । उनले सबै ठाउँका जनप्रतिनिधिको बुझाइ एकै नहुँदा कतिपय जनस्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न नसकिएको बताए ।

खोप आपूर्तिबारे देशको उच्चतम तहबाटै छलफलहरू अघि बढाइएको भए पनि खोप प्राप्त नभइसकेको ’तितो यथार्थ’ उनले सुनाए । खोप प्राप्तिपछि पछि परेका सहित सबै समुदाय समेतलाई वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।