नेपाली काँग्रेस सभापति देउवाद्वारा सडक संघर्षबारे विज्ञप्ति जारी

काठमाडौं । बिहीबार दिउसो करीब ३ बजेदेखि सुरु भएको पाँच दलका शिर्ष नेताहरुले वरिष्ठ सम्पादक र पत्रकारहरुसँग संघर्षमा जाने गरी सुझाव दिन अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए । संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जसपाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र एमालेका नेता भीम रावल संलग्न कार्यदललाई दिइएको छ ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेता बालकृष्ण खाण, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेता सहभागी थिए ।

बैठकको निश्कर्ष थियो– प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेपछि राष्ट्रियता गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ । जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वक्तव्य दिएका थिए । जुन यस प्रकार छ– संविधान सभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा परेको छ ।

उहाँले असंवैधानिकरुपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनको लागि जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुपर्नेमा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुका दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्व तयारी नगर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन् । राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्यहरु भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ । यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नविन संघर्ष जारी छ । यो संघर्ष र अभिभारा साझा अपनत्व र कर्तब्यको विषय हो । अतः यसतर्फ आजको संवाद, समीक्षा र छलफलले योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिकरुपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथिनै खतरा उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका बहुमत १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको छ । तसर्थ हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छौं ।

हामीहरु राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवम् प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ पाँच राजनीतिक दलहरुको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौं । सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानून विपरीतका अलोकतान्त्रिक कार्यहरु अदालतको निर्णयबाट रोकिएका छन् । हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानूनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यका रुपमा लिएका छौं ।

देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थीरता तथा अन्योल समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ हामीहरु राजनीतिक र कानूनी संघर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौं । यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशातर्फ समेत अगाडि बढ्ने छौं ।

हामी सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरुले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।